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राजस्थान में जिला उपभोक्ता आयोगों को मिला नया नेतृत्व, 20 अध्यक्ष और 42 सदस्य नियुक्त

जयपुर/टोंक। राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। सरकार ने 20 जिलों में अध्यक्ष और राज्य उपभोक्ता आयोग में 42 नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं। ये नियुक्तियां उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के तहत की गई हैं। नियुक्त किए गए अध्यक्षों में कन्हैया लाल जोगी (दोसा), हेमन्त धारीवाल (चूरू), अशोक कुमार शर्मा (जयपुर चतुर्थ), आलोक उपाध्याय (भरतपुर), सुमन गौड पाण्डेय (उदयपुर), अरुण कुमार (धौलपुर), शैलेन्द्र सिंह (करौली), राज कुमार सुधार (जोधपुर प्रथम), यतीश कुमार शर्मा (जोधपुर द्वितीय), घनश्याम यादव (जालौर), पवन कुमार ओझा (जैसलमेर), रजनीश कुमार सिंह (डूंगरपुर), अरुण कुमावत (अजमेर), प्रशान्त शर्मा (टोंक), अजय कुमार बंसल (सीकर), चन्दना राम चौधरी (बाड़मेर), धर्मेन्द्र शर्मा (राजसमन्द), मुकेश कुमार (बारां), रविन्द्र कुमार (बूंदी), और जगमोहन अग्रवाल (चित्तौड़गढ़) शामिल हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में राम निवास सारस्वत, दिनेश कुमार, करूणा जैन और जय गौतम की नियुक्ति की गई है।
इसके अलावा, 42 नए सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं जिनमें पवन कुमार भारद्वाज (जयपुर तृतीय), नंदिनी गोयल (भरतपुर), पूजा मित्तल (जयपुर चतुर्थ), सुनयना हपावत (प्रतापगढ़), आशुतोष (जयपुर प्रथम), श्रीमती ऋतु राज शर्मा (चुरू), हर्ष अरोड़ा (चित्तौड़गढ़), नीलम शर्मा (जयपुर चतुर्थ), सुप्रिया अग्रवाल (जयपुर द्वितीय), अनुराधा व्यास (जोधपुर द्वितीय), अजय कुमार (जयपुर द्वितीय), कमलेश शर्मा (डूंगरपुर), अभिषेक शर्मा (टोंक), उमेश गिरि (धौलपुर), पंकज कुमार शर्मा (अलवर), जया मिस्त्री (सिरोही), रंजना (जयपुर तृतीय), दिलशाद अली (जोधपुर प्रथम), प्रमेन्द्र कुमार सैनी (झुंझुनूं), राकेश कुमार शर्मा (सीकर), सरनाम सिंह (कोटा), मनीष परमार (उदयपुर), राजकमल दीक्षित (उदयपुर), परमजीत कौर (श्रीगंगानगर), सावित्री सुथार (बीकानेर), नरेंद्र सिंह गढ़वाल (बाड़मेर), श्री रमाकांत दीक्षित (बूंदी), सीमा डोगरा (दोसा), राकेश कुमार गौड़ (पाली), उमेश वत्तवानी (भीलवाड़ा), आरती शर्मा (सवाई माधोपुर), प्रदीप कुमार शर्मा (नागौर), विनोद कुमार कुशवाह (राजसमंद), ओमप्रकाश चौधरी (बीकानेर), शिवराम महिया (पाली), सीमा (बांसवाड़ा), नवीन चन्द्र मिश्रा (सिरोही), अनिल शर्मा (बारां), दीपक कुमार (श्रीगंगानगर), निरंजन शर्मा (जालौर), लीला भंडारी (टोंक), और प्रीति पांड्या (डूंगरपुर) शामिल हैं।
नियुक्तियों की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक रहेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्रमाण पत्रों और पुलिस सत्यापन के अधीन रहेगी। नियुक्त सदस्य राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वकालत नहीं कर सकेंगे और कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद या अन्य नियुक्ति से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार प्रशासनिक कारणों से नियुक्त सदस्यों का स्थानांतरण कर सकेगी। यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार द्वारा जारी किया गया है।

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