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कांग्रेस विधि व मानवाधिकार विभाग ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन

टोंक। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू किये जाने की मांग को लेकर तेरह दिन से चल रही न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश आन्दोलन के कारण आमजन को हो रही दिक्कतों को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधि व मानवाधिकार विभाग ने मुख्यमन्त्री के नाम एडीएम लोकेश गौतम को ज्ञापन सौंपा हैं । जिसमें लिखा हैं कि मुख्यमन्त्री इस मामले में हस्तक्षेप करके न्यायिक कर्मियों के सामूहिक अवकाश आन्दोलन को खत्म कराया जावें ताकि न्यायिक काम काज फिर से शुरू हो सकें।

जिला कांग्रेस कमेटी विधि व मानवाधिकार विभाग टोंक केजिलाध्यक्ष अनुराग गौत्तम के नेतृत्व में बुधवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश गौत्तम को मुख्यमन्त्री वसुन्धराराजे के नाम ज्ञापन दिया जिसमें लिखा हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णंयों की पालना में न्यायिक कर्मचारी व अधिकारियों की वेतन विसंगतियों के संबंध में सरकार को शोटटी कमीशन की सिफारिशे लागू किये जाने के जारी निर्देशों के बावजूद सरकार ने अधीनस्थ कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखा हैं जब कि न्यायिक अधिकारियों को यह लाभ दे दिया गया हैं।

कांग्रेस विधि व मानवाधिकार विभाग का कहना है कि जिससे नाराज न्यायिक कर्मचारियों ने पिछले तेरह दिन से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश आन्दोलन छेड़ रखा हैं जिससे अदालतों का कामकाज ठप्प पडा हुआ हैं तथा मुवक्किल को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वहीं पक्षकारान को न्याय नहीं मिल पा रहा।

कांग्रेस विधि व मानवाधिकार विभाग का कहना है कि न्यायिक कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण अदालतों में जमानतीय अपराधों में भी मुल्जिमान जमानत पर रिहा नही हो पा रहें ,न ही गवाहों के बयान दर्ज हो रहें । इसके अलावा कई अदालत संबंधी कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। कांग्रेस विधि व मानवाधिकार विभाग टोंक के जिलाध्यक्ष अनुराग गौत्तम, महावीर तोगडा, शकीलुर्रहमान, बहादुर सिंह सोलंकी, पंकज कुमार , देवकरण गुर्जर, विकास लोदी, बसंतीलाल चौधरी,कमल बैरवा आदि ने मांग की हैं कि न्यायिक कर्मचारियों के आन्दोलन में हस्तक्षेप करके सामूहिक अवकाश आन्दोलन कोखत्म कराया जावें।

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