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राजीनामें व आपसी सहमति से लंबित श्रेणी के 1376 एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 386 प्रकरणों का किया निस्तारण

टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को संपूर्ण टोंक जिलें में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होने बताया कि टोंक जिला मुख्यालय व जिले की समस्त तहसीलों में स्थित न्यायिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में भी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अय्यूब खांन के निर्देशन एवं मार्गदर्शन व प्रेरणादायी सान्निध्य में लम्बित एवं विवाद पूर्व श्रेणी के मुकदमों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वैवाहिक-पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण, सभी दीवानी प्रकरण, बैंक वसूली मामले, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों, राजस्व प्रकरणों, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहायक श्रम आयुक्त कार्याल से संबंधित प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामे के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जिले के समस्त न्यायिक न्यायालयों में लंबित श्रेणी एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के प्रकरणों के निस्तारण हेतु 8 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था, जिनके लंबित श्रेणी के 3424 प्रकरण रखे गये एवं उनके द्वारा लंबित श्रेणी के 1376 प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं 10,69,25861/- का अवॉर्ड पास किया गया। प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 8965 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 386 प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं 22,31,4483/- रू. का अवॉर्ड पास किया गया। इसी प्रकार लंबित एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के कुल 12389 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 1762 प्रकरण निस्तारित किये गए, जिनमें कुल 129,240,344 रूपये के अवार्ड पारित किये गए।

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