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आरकेवीवाई-सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी के तहत श्री गंगानगर में बनेंगी दो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

श्रीगंगानगर। वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना आरकेवीवाई-सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी अन्तर्गत 2 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जिले की कुल 5 पंचायत समितियों में से 3 पंचायत समितियों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित हैं, शेष 2 पंचायत समिति मुख्यालयों (पदमपुर, सादुलशहर) पर 01-01 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (VLSTL) स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ब्लॉक मुख्यालय पर ही की जाएगी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जी आर मटोरिया ने बताया कि इसके लिए आवेदन की अन्तिम समय सीमा 7 फरवरी 2024 है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद श्रीगंगानगर से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है। प्राप्त प्रस्तावों में से जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्क्रीनिंग करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति हेतु 1-1 प्रस्ताव राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति हेतु कृषि आयुक्तालय को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की विष्लेषण क्षमता लगभग 3000 मिट्टी नमूनें प्रतिवर्ष होगी। नमूना विष्लेषण लागत राषि रु. 300/- प्रति नमूना की दर से योजना के तहत वहन की जावेगी। यदि 3000 नमूनों के अलावा 500 नमूनें अतिरिक्त जॉच हेतु दिये जाते हैं तो ग्राम स्तरीय उद्यमी को 500 नमूनों के लिए राशि रु. 20/- प्रति नमूना की दर से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी। इसके पश्चात ग्राम स्तरीय उधमी द्वारा अतिरिक्त नमूनों की जॉच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क राशि रु. 5/- प्रति नमूना पर करनी होगी।
लाभार्थियों के लिए तय मापदंडः
लाभार्थी/ग्राम स्तरीय उद्यमी के लिए पात्र व्यक्ति युवा होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं 27 वर्ष से अधिक न हो व 10 वीं विज्ञान उत्तीर्ण एवं कम्प्युटर का ज्ञान हो। ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हेतु स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक समूह, प्राथमिक कृषि साख समिति का भी नामांकन किया जा सकता है। अभ्यर्थी/उद्यमी समूह का स्वयं का भवन अथवा किराये का भवन (कम से कम 4 वर्ष की लीज एग्रीमेंट) होना चाहिए।
वित्तीय सहायता एवं समय सीमाः
ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत 1.50 लाख रु. की एक-बारगी सहायता आवेदन के अनुमोदन होने के पश्चात भारत सरकार से बजट उपलब्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। उद्यमी को फंड प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर प्रयोगशाला उपकरणों, उपभोग्य सामग्री आदि के क्रय किये जाने की रसीद जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को उपलब्ध करानी होगी।

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