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सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, संसद में भी सच्चाई छिपाई जा रही हैः कुलदीप इंदौरा

खास खबर। श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) जून 2026 में हुई गंभीर अनियमितताओं, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी तथा अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय का मुद्दा मजबूती से उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि बिना पर्याप्त पूर्व सूचना परीक्षा पैटर्न में बदलाव, पहली बार वीडियो आधारित प्रश्नों का समावेश, अत्यधिक कठिन प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी जारी न करना, मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव तथा परीक्षा केंद्रों पर अपर्याप्त व्यवस्थाओं जैसी शिकायतों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।
सरकार ने अपने उत्तर में सभी व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए कहा कि वीडियो आधारित प्रश्नों की जानकारी पहले ही डेमो टेस्ट में दे दी गई थी, परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं तथा उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाएगी क्योंकि इससे परीक्षा की गोपनीयता प्रभावित होगी। इस जवाब पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि सरकार का यह उत्तर बेहद असंवेदनशील और वास्तविकता से पूरी तरह कटा हुआ है। आज देशभर के हजारों एफएमजीई अभ्यर्थी दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा सुनने के बजाय संसद में सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि इस परीक्षा में मात्र लगभग 12.78 प्रतिशत अभ्यर्थी ही सफल हुए। यह आंकड़ा अपने आप में पूरी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये सामान्य विद्यार्थी नहीं हैं। ये वे छात्र हैं जिन्होंने पहले भारत में NEET जैसी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद विदेशों में पांच से छह वर्ष का MBBS पाठ्यक्रम पूरा किया, अनेक विश्वविद्यालयीय परीक्षाएं पास कर चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की और अब भारत लौटकर सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में यदि लगभग 87 प्रतिशत विद्यार्थी एक साथ असफल घोषित कर दिए जाते हैं, तो सवाल विद्यार्थियों की योग्यता पर नहीं बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली व्यवस्था पर उठता है।
इंदौरा ने कहा कि क्या सरकार यह मानती है कि NEET पास करने वाले, वर्षों तक मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले और MBBS की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले छात्र अचानक अयोग्य हो गए? यदि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी असफल हो रहे हैं तो सरकार को अपनी परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता, प्रश्नपत्र की गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए, न कि छात्रों की क्षमता पर संदेह करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग उत्तर कुंजी जारी करने, मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, स्वतंत्र जांच कराने तथा प्रभावित छात्रों को उचित राहत देने की है। लेकिन सरकार ने इन सभी मांगों को पूरी तरह खारिज कर दिया। इससे छात्रों में और अधिक निराशा तथा अविश्वास पैदा हुआ है।
सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले छात्रों को अनसुना करना और संसद में केवल औपचारिक जवाब देकर जिम्मेदारी से बचना स्वीकार्य नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि वह इसपर तत्काल संज्ञान लेकर परीक्षा से जुड़ी सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए, उत्तर कुंजी सार्वजनिक करे तथा जिन मुद्दों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन पर पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध निर्णय ले।

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