श्रीगंगानगर। भजनलाल शर्मा सरकार के सत्ता में आने के बाद राजस्थान के युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हुए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिससे युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। खेलकूद की सुविधाओं में सुधार और खेल कार्यक्रमों का आयोजन करके राज्य सरकार युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रही है।
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रोजगार और कौशल विकास
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या मे रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, सरकारी और निजी क्षेत्रों में भर्तियों को बढ़ावा दिया है और उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित किया है। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें युवाओं को आधुनिक तकनीकों और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण मिल रहा है।
राज्य सरकार ने आईटी, स्वास्थ्य, कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को भविष्य के निर्माण के सुनहरे अवसर मिल रहे हैं। साथ ही, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों से राजस्थान के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनके भविष्य को उज्ज्वल और समृद्ध बनाने में सहायता मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने दी सरकारी नौकरियों की सौगात, हजारों युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व मे प्रदेश को विकसित एवं उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में युवा शक्ति की अहम भूमिका सुनिश्चित की गई है। राजकीय सेवाओं में युवाओं को प्रदेश व समाज के जरूरतमंद वर्ग की सेवा करने एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्राप्त होता है। इस वर्ष सरकारी नौकरियों में 70 हजार पद पर भर्तियां होगी। युवाओ को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों एवं सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों के अनुसार कलेण्डर बनाकर भर्तियां आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष विभिन्न राजकीय सेवाओं के 70 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। सरकार द्वारा अब तक 16 हजार 641 पदों पर नियुक्ति दी गई है, 58 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी कर 11 हजार 500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कर ली गई है एवं 5 हजार 500 पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
सुदृढ़ होगा शीक्षा का डिजिटल बुनियादी ढांचा
राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र मे उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, जो सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से विधार्थियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम और विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने की पहल की है। इन प्रयोगशालाओं में आभासी और संवर्धित वास्तविकता का उपयोग किया जाएगा, जिससे विधार्थियों को वैज्ञानिक सामग्री को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
सरकारी कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा और डिजिटल कक्षाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे पुस्तकालयों का स्वचालन हो सके। आधार-सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली जैसे डिजिटल उपायों को भी लागू किया जा रहा है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में समग्र गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार होगा।
प्रतिभाओं को तराशकर बनाएंगे हर क्षेत्र में अग्रणी
राज्य सरकार प्रदेश में प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। राज्य के प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तरह राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि राजस्थान के विधार्थियो को अपने सपनो के लिए बाहर न जाना पडे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व मे सब के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की सोच के साथ प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाये है। अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसानों ओर खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खेल और युवा नीति
खेल के क्षेत्र में सरकार ने ‘मिशन ओलंपिक्स 2028‘ योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं प्रदान करना है। जयपुर में एक उत्कृष्ट खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावाए राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं और खेल प्रतिभागियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।
बुनियादी ढांचा और विकास
राज्य बजट में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य प्रशासनिक भवनों के विकास और उन्नयन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और राजस्थान के युवाओ के शिक्षा से लेकर खेल तक के सभी सपने साकार होगी।
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