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जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलक्टर ने दिये निर्देश

श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में हुई। जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने जनसुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण कर विभागीय अधिकारी आमजन को राहत पहुंचायें। जनसुनवाई में 90 प्रकरण आए।

जनसुनवाई के दौरान वीसी के माध्यम से जुड़ते हुए मुख्य सचिव ने अब तक प्राप्त प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी जाये। उन्हांंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी परिवादों का नियमित निस्तारण सुनिश्चित करें। लम्बित प्रकरणों को अतिशीघ्र निस्तारित किया जाये और निस्तारित होने वाले प्रकरणों का अधिकारी अपने स्तर पर सत्यापन भी करें। जिला कलक्टर से जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में पूछते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इनका निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाये।

जनसुनवाई के दौरान स्वीकृत सिंचाई खाले में रास्ता नहीं देने के प्रकरण में कार्यवाही के लिये सूरतगढ़ सिंचाई विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा। इसी तरह 37 पीटीपी सादुलशहर में अवैध जल कनेक्शन हटाने के लिये पीएचईडी, पेट्रोल पम्प के पास अतिक्रमण हटाने के लिये नगरपरिषद, सादुलशहर नगरपालिका पट्टा प्रकरण में कार्यवाही के लिये एसडीएम, शौचालय सहित अन्य अतिक्रमण हटाने के लिये नगरपरिषद, 73 एलएनपी में सिंचाई खाले से अतिक्रमण हटाने, 46 एलएनपी में सिंचाई सुविधा देने एवं रास्ता विवाद में कार्यवाही और 53 एलएनपी में सिंचाई पानी देने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया।

सड़क पर अतिक्रमण हटाने की शिकायत के प्रकरण में नगरपरिषद आयुक्त को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि उक्त स्थान पर नया निर्माण नहीं हो। साथ ही न्यायालय के आदेशों की पालना में जांच कर उचित कार्यवाही की जाये। इसी तरह सिंचाई भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिये सूरतगढ़ एसडीएम, महिला पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करने के लिये पुलिस विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि समस्त प्रकरणों में नियमानुसार जांच कर आमजन को राहत दी जाये।

इसके पश्चात जनसुनवाई के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी समयबद्ध रूप से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। संपर्क पोर्टल पर 30 दिन से ज्यादा प्रकरण लम्बित नहीं रहें। प्राप्त प्रकरणों का आगामी जनसुनवाई से पूर्व निस्तारण किया जाये।

इस अवसर पर एडीएम सतर्कता नरेन्द्रपाल सिंह, जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह, एसडीएम रणजीत कुमार, नगर परिषद आयुक्त रीना छिम्पा, सहायक निदेशक लोक सेवाएं ऋषभ जैन, नगर विकास न्यास सचिव अशोक कुमार असीजा, धीरज चावला, शिवा चौधरी, रघुवीर सिंह, राकेश अरोड़ा, डॉ. अजय सिंगला, अरुण कुमार शर्मा, श्री पदमप्रकाश कोठारी, हरपाल सिंह, सतीश अरोड़ा, कविता सिहाग, विक्रम सिंह, डॉ. नरेश गुप्ता, डॉ. सतीश शर्मा, संजय गर्ग, मनोज कुमार, सन्नी प्रताप त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे जबकि उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

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