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सीकर–भीलवाड़ा मास्टर प्लान विवाद: मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निरस्त करने से सपनों पर फिरा पानी

खेल मैदान की ज़मीन को दूसरे उपयोग में बदलने के आरोप, MNIT के एसोसिएट प्रोफेसर नंदराम की भूमिका पर उठे सवाल सीकर। सीकर के मास्टर प्लान और इससे पहले भीलवाड़ा ज़ोनल प्लान को लेकर उठे विवादों के बीच MNIT के एसोसिएट प्रोफेसर नंदराम द्वारा तैयार करवाए गए प्लान में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल होने के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मास्टर प्लान में जमीनों का मनमाने ढंग से भू-उपयोग दर्शाने के लिए बडे स्तर पर लेन-देन किए गए। इसीलिए MNIT के एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षण कार्य से ज्यादा मास्टर प्लान आदि का काम लेने के लिए नेताओं के यहां चक्कर काटने में रुचि लेते रहे हैं। वे अभी भी कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं।
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि सीकर का पिछली सरकार के समय MNIT के जरिए बनवाया गया मास्टर प्लान और भीलवाड़ा का जोलन प्लान खामियों की भरमार और जनहित की अनदेखी होने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। इससे उन सभी लोगों के सपनों पर पानी फिर गया, जो इन योजनाओं के ज़रिए मोटा पैसा कमाने की उम्मीद लगाए बैठे थे।
मंत्री द्वारा मास्टर प्लान निरस्त किए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि मामला केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नीतिगत और नैतिक भी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भूमि उपयोग में हुए बदलावों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय की जाएगी?
कौन-सी भूमियों का हुआ ‘खेल’?
विवाद का केंद्र बिंदु यह है कि जिन जमीनों को खेलकूद मैदान (Playground / Open Space) के रूप में सुरक्षित रखा जाना था। उन्हीं भूमियों को कथित तौर पर “अन्य उपयोग (Any Other Use)” में डालने के निर्देश दिए गए। इससे न केवल शहरी नियोजन के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, बल्कि बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों के सार्वजनिक अधिकारों पर भी प्रश्नचिह्न लगा। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि खेल मैदान जैसी भूमि का रूपांतरण मास्टर प्लान की आत्मा के विरुद्ध माना जाता है।
MNIT के एसोसिएठ प्रोफेसर की भूमिका पर सवालः
इन दोनों योजनाओं को तैयार करने में MNIT Jaipur से जुड़े एसोसिएट प्रोफेसर नंदराम की भूमिका को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। अब, जब योजनाएँ राज्य सरकार के स्तर पर ही निरस्त कर दी गईं हैं तो यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मास्टर प्लान में भूमि उपयोग जानबूझकर गलत दर्शाया गया? क्या खेल मैदान से अन्य उपयोग में बदलाव के पीछे विशेष हित काम कर रहे थे? यदि औपचारिक जांच बैठती है, तो नंदराम जांच के दायरे में आ सकते हैं।
MNIT की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे मेंः
इस पूरे विवाद ने एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान MNIT की प्रतिष्ठा पर भी असर डाला है। शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि किसी अकादमिक विशेषज्ञ की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसका सीधा प्रभाव संस्थान की साख पर पड़ता है। इसीलिए मांग उठ रही है कि संस्थान और व्यक्ति की भूमिका को अलग-अलग स्पष्ट किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
मास्टर प्लान में भौतिक सत्यापन भी जरूरी होगाः
खर्रा सीकर का मास्टर प्लान में देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस राज में तैयार हुए मास्टर प्लान में इतनी खामियां थी कि 5000 से ज्यादा आप्तियां दर्ज हो गईं। आपत्तियों का विश्लेषण कराया जा रहा है। यह प्लान केवल सैटेलाइट नक्शों के आधार पर तैयार हुआ था जबकि मौके पर भौतिक हालात अलग ही थे। अब मास्टर प्लान तैयार करने में सैटेलाइट नक्शों के साथ भौतिक सत्यापन भी जरूरी होगा, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। - झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री

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