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राजस्थान के हर जिले में होगा अभियोजन भवन : गृहमंत्री

जयपुर/राजसमंद। राज्य में लोक अभियोजन क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है और जहां भूमि की उपलब्धता होगी, वहां लोक अभियोजन के लिए आवश्यकता के अनुरूप भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाएगा। गृहमंत्री कटारिया ने यह बात शनिवार को राजसमंद जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के समीप 75 लाख की लागत से नवननिर्मित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कही। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी मुख्य अतिथि थीं, जबकि क्षेत्रीय सांसद हरिओमसिंह राठौड़ विशिष्ट अतिथि थे।
गृह मंत्री कटारिया ने उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी एवं अन्य अतिथियों की मौजूदगी में फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। लोकार्पण पट्टिका का अनावरण करने के बाद सभी कक्षों का अवलोकन किया। गृह मंत्री ने न्याय प्रक्रिया में अभियोजन क्षेत्र की अहम भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि अभियोजन से जुड़ी गतिविधियों और सुविधाओं की दृष्टि से प्रदेश के 15 जिलों में अभियोजन भवन हैं तथा प्रयास यह किया जा रहा है कि सभी जिलों में इनकी उपलब्धता हो।

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