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राजसमंद कलेक्टर का अनूठा संकल्प : जब तक गरीबों को हक नहीं, तब तक मुझे वेतन नहीं

राजसमंद। सरकारी सेवा में संवेदनशीलता और जवाबदेही की एक नई मिसाल पेश करते हुए राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण हसीजा ने एक बड़ा संकल्प लिया है। कलेक्टर हसीजा ने घोषणा की है कि जब तक जिले में पालनहार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एनएफएसए (खाद्य सुरक्षा) के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वे अपना व्यक्तिगत वेतन नहीं लेंगे। अधिकारियों को 28 जनवरी तक का अल्टीमेटम कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों (SDM) और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि:
पालनहार योजना : जिन अनाथ बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है, उनका सत्यापन 28 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा हो।
पेंशन और एनएफएसए : वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रितों की पेंशन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा (गेहूं) के लंबित मामलों का निपटारा इसी माह सुनिश्चित किया जाए।
लेखाधिकारी को लिखित निर्देश : "न बनाएं मेरा वेतन बिल"
कलेक्टर हसीजा ने अपने इस प्रण को केवल बातों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कलेक्ट्रेट के लेखाधिकारी प्रवीण सिंह को लिखित निर्देश दिए हैं कि उनका जनवरी माह का वेतन बिल तब तक न रोका जाए, जब तक सभी एसडीएम अपनी ओर से शत-प्रतिशत सत्यापन का प्रमाण पत्र जमा नहीं कर देते।
छुट्टी के दिन भी काम में जुटा प्रशासनिक अमला
कलेक्टर के इस कड़े और संवेदनशील रुख का असर जिले में तुरंत देखने को मिला। शनिवार के राजकीय अवकाश के बावजूद जिले के सभी एसडीएम और प्रशासनिक कर्मचारी दफ्तरों में डटे रहे और लंबित फाइलों के निस्तारण में जुट गए। इससे उम्मीद जगी है कि जिले के हजारों पात्र गरीबों को इसी माह उनके अधिकारों का लाभ मिल जाएगा।

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