जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि जीएसटी लागू होने
के बाद रिपील्ड एक्ट से सम्बंधित बकाया मांग के प्रकरणों के निस्तारण के
लिए एमनेस्टी स्कीम शीघ्र लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित
एमनेस्टी स्कीम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसे प्रारम्भ
कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के व्यापारियों को राहत मिलेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजे ने बुधवार को पाली नगर परिषद सभागार में पाली विधानसभा क्षेत्र के
व्यापारियों, सीए, उद्यमियों, चिकित्सकों, किसानों, प्रतिभावान
विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, पेंशनरों, समाजसेवी संगठनों तथा अन्य
प्रबुद्धजनों सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंवाद करते हुए यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए
मुद्रा योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उन्हें समय
पर ऋण उपलब्ध हो सकें।
ग्रेनाइट उद्योग के लिए जल्द बनेगा डम्पिंग यार्डमुख्यमंत्री
ने कहा कि पाली में ग्रेनाइट उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट के डिस्पोजल
के लिए शीघ्र ही डम्पिंग यार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने जिला कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि वे यार्ड के लिए सोजत तथा खारड़ा में
चिन्हित स्थानों में से एक स्थान का शीघ्र चयन कर डम्पिंग यार्ड विकसित
करें ताकि ग्रेनाइट उद्यमियों को राहत मिल सके।
किसानों को जल्द होगा फसल का भुगतानमुख्यमंत्री
को जनसंवाद के दौरान किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी उनकी
फसल का भुगतान देरी से होने की जानकारी दी तो मुख्यमंत्री ने तुरन्त
अधिकारियों से वस्तुस्थिति के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि
राजफैड को 200 करोड़ रूपये प्राप्त हो गए हैं और आगामी दो-तीन दिन में ही
किसानों को उनकी फसल का भुगतान कर दिया जाएगा।
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