नीमराना : शाहजहांपुर में PWD की बड़ी कार्रवाई, अटल प्रगति पथ के लिए पत्थर मार्केट से हटाया अतिक्रमण, जल्द शुरू होगा सड़क निर्माण

khaskhabar.com: शुक्रवार, 08 मई 2026 3:56 PM

Neemrana: Major PWD Action in Shahjahanpur; Encroachments Cleared from Stone Market - Kotputli-behrore News in Hindi

नीमराना/शाहजहांपुर।

नीमराना उपखंड के शाहजहांपुर कस्बे में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्डोद-शाहजहांपुर रोड (MDR-206) स्थित पत्थर मार्केट क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया। विभाग की ओर से सड़क के सेंटर से दोनों ओर 40-40 फीट (कुल 80 फीट) के दायरे में किए गए अवैध कब्जों को ढहाया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य को बिना किसी बाधा के शुरू किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग से पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान अधिकांश लोगों ने सहयोग किया, लेकिन कुछ रसूखदारों और दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। इसके कारण सड़क निर्माण और क्षेत्र के विकास कार्य लंबे समय से अटके पड़े थे। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी और पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची विभागीय टीम ने बचे हुए सभी अतिक्रमणों को पूरी तरह साफ कर दिया।
अटल प्रगति पथ योजना के तहत चमकेगी सड़क
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता महेंद्र कुमार यादव द्वारा जारी पत्र के अनुसार:
योजना को मंजूरी: बड़ौद–शाहजहांपुर मार्ग को सरकार की महत्वाकांक्षी अटल प्रगति पथ योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है और इसके टेंडर व निर्माण आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
यातायात होगा सुगम: अतिक्रमण हटने के बाद अब जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस मार्ग के बनने से नीमराना और शाहजहांपुर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बेहद सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।
बिजली पोल होंगे शिफ्ट, बनेगा ड्रेनेज नाला
अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के बाद अब विभाग अगले चरण के काम में जुट गया है। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले सड़क सीमा में आ रहे बिजली के पोलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके तुरंत बाद पानी की निकासी के लिए पक्के नाले (ड्रेनेज सिस्टम) का निर्माण कराया जाएगा, जिससे मानसून के दौरान जलभराव की समस्या नहीं होगी।
विभाग की सख्त चेतावनी: > PWD अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यह भूमि पूरी तरह से लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। इस पर किया गया कोई भी निजी निर्माण अवैध माना जाएगा। विभाग ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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