Major Meeting of High-Ranking Officials from the Governments of India, Rajasthan, and Haryana Held in Neemrana, Kotputli-behrore News in Hindi

नीमराना में भारत, राजस्थान और हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों की बड़ी बैठक; औद्योगिक विकास के रोडमैप पर चर्चा

khaskhabar.com: शुक्रवार, 01 मई 2026 6:14 PM

Major Meeting of High-Ranking Officials from the Governments of India, Rajasthan, and Haryana Held in Neemrana - Kotputli-behrore News in Hindi

नीमराना। औद्योगिक क्षेत्र नीमराना के रीको सभागार में आज भारत सरकार, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के उद्योग विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नीमराना में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को तलाशना और अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस हब के मूलभूत ढांचे (Infrastructure) को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने नीमराना पहुंचकर जापानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एनआईसीडीसी (NICDC) सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने नीमराना की वैश्विक पहचान की सराहना करते हुए कहा कि करीब 1000 भारतीय और जापानी उद्योगों के साथ यह क्षेत्र साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपयों का योगदान दे रहा है। उद्योगपतियों ने रखीं प्रमुख मांगें: एनसीआर से बाहर करने और जलापूर्ति पर जोरबैठक के दौरान नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक ने औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें रखीं:
जलापूर्ति: यमुना नहर के जरिए उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था करना।
एनसीआर और सीएक्यूएम (CAQM): नीमराना को एनसीआर परिक्षेत्र से बाहर करने और वायु गुणवत्ता आयोग के कड़े नियमों से राहत देने की मांग।
कनेक्टिविटी: रैपिड रेल को प्रथम चरण में सोतानाला तक लाने, रेवाड़ी-जयपुर नई रेलवे लाइन को नीमराना से जोड़ने और फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को गति देने का आग्रह।
टोल राहत: शाहजहांपुर टोल के 30 किमी दायरे में औद्योगिक वाहनों और कर्मचारियों को टोल मुक्त करने की मांग।
भूमि विस्तार: नए उद्योगों के लिए बानसूर और बहरोड़ के निकटवर्ती गांवों की भूमि को औद्योगिक श्रेणी में रूपांतरित करने का प्रस्ताव।
सरकार का आश्वासन : नए कॉरिडोर और निवेश पर फोकस
रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि राज्य और केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए नांगल चौधरी, नीमराना और बावल औद्योगिक क्षेत्रों का विशेष निरीक्षण किया जा रहा है।
इस अवसर पर एनआईसीडीसी के सीईओ रजत सैनी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक राहुल भट्ट, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति उपस्थित रहे।
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