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बहरोड़ : यूजीसी नियमों के खिलाफ वैश्य समाज का पैदल मार्च, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध

बहरोड़ | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए प्रस्तावित नियमों को लेकर उपजा विरोध अब सड़कों पर उतर आया है। अलवर जिला वैश्य महासम्मेलन समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को बहरोड़ के वैश्य समाज ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने पुराना बस स्टैंड स्थित महावर भवन से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। "सवर्ण छात्रों के साथ हो रहा अन्याय" प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला उपाध्यक्ष प्रो. हरी प्रसाद अग्रवाल ने नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा:
एकतरफा कार्रवाई: नए प्रावधानों के तहत यदि आरक्षित वर्ग का कोई छात्र सवर्ण वर्ग के छात्र पर आरोप लगाता है, तो बिना ठोस आधार के तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था है।
समानता का अभाव: सवर्ण वर्ग के छात्रों की सुनवाई के लिए नियमों में कोई स्पष्ट तंत्र नहीं दिया गया है, जो सीधे तौर पर भेदभाव है।
अधिकारों का हनन: एससी/एसटी एक्ट से जुड़े इन नए प्रावधानों से शिक्षण संस्थानों में सवर्ण वर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटक रही है।
सुप्रीम कोर्ट की रोक और आंदोलन की चेतावनी
प्रो. अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह इन नियमों को पूरी तरह वापस ले। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी मंशा नहीं बदली, तो वैश्य समाज अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगा।
समाज के प्रमुख चेहरों की रही मौजूदगी
प्रदर्शन में समाज के प्रबुद्ध जनों और महिला मंडल ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान:
पदाधिकारी: वैश्य समाज अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, महामंत्री एडवोकेट हरिश्चंद्र गुप्ता, अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल और जिला उपाध्यक्ष प्रो. हरी प्रसाद अग्रवाल।
महिला मंडल: वैश्य महिला मंडल अध्यक्ष कांता खंडेलवाल, मंजू गुप्ता, प्रमिला जैन और आशा गुप्ता।
अन्य गणमान्य: महेश सेठ, आलोक अग्रवाल, सीए मुकेश गुप्ता, योगेश गोयल और अंकित मोदी सहित सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे।

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