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कोटपुतली-बहरोड़ की सभी EPFO सेवाएं अब अलवर से हों संचालित, हज़ारों उद्योगों और श्रमिकों को मिलेगा लाभ

नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मांग पर अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिया आश्वासन

नीमराना। कोटपुतली-बहरोड़ जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अलवर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन लाने की मांग पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। इससे हजारों उद्योगपतियों एवं श्रमिकों को राहत मिलेगी, जो अब तक जयपुर कार्यालय से सेवाएं लेने के लिए 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने को मजबूर थे। नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक और नीमराना की प्रमुख महिला उद्योगपति रुकमणी कौशिक ने जयपुर में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने पत्र सौंपते हुए आग्रह किया कि संपूर्ण कोटपुतली-बहरोड़ जिले को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अलवर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कर दिया जाए।
वर्तमान व्यवस्था से उद्योगों को हो रही परेशानीइस समय कोटपुतली-बहरोड़ जिले की बहरोड़, नीमराना, मांडन, बानसूर, नारायणपुर तहसीलों की इकाइयों का EPFO संबंधित कार्य अलवर कार्यालय से संपादित होता है, जबकि इसी जिले की कोटपुतली, पावटा और विराटनगर तहसीलों के उद्योगों को जयपुर कार्यालय से कार्य करवाना पड़ता है।
जयपुर स्थित केशवाना कार्यालय से कोटपुतली-बहरोड़ के कई क्षेत्रों की दूरी 150 किलोमीटर तक है, वहीं अलवर कार्यालय अपेक्षाकृत नजदीक है। इससे उद्योग प्रतिनिधियों को दस्तावेजों, पंजीयन, दावा निपटान, श्रमिक शिकायतों जैसी सेवाओं के लिए अनावश्यक समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की मांग
कृष्ण गोपाल कौशिक ने कहा, "यदि कोटपुतली-बहरोड़ जिले को संपूर्ण रूप से अलवर EPFO कार्यालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है, तो विभागीय कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से, कम समय में और कम लागत पर किया जा सकेगा। इससे न केवल उद्योगों का समय बचेगा, बल्कि प्रबंधन अपनी अन्य कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दे सकेगा।"
उन्होंने यह भी कहा कि इससे श्रमिकों को भी लाभ होगा, जिन्हें अपने PF क्लेम और सेवाओं के लिए अब दूर-दराज के जयपुर कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर समाधान मिलने से पारदर्शिता और त्वरित सेवा सुनिश्चित होगी।
अधिकारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया
अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, "आपकी मांग उचित है और हम जल्द इस पर उचित कदम उठाएंगे ताकि EPFO सेवाएं ज्यादा सुगम, सुलभ और प्रभावी बन सकें।"
पूर्व में भी की गई थी मांग
यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को उठाया गया है। नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पूर्व में भी केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष यह मांग रख चुका है। लेकिन अब जब कोटपुतली-बहरोड़ को नया जिला घोषित कर प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है, तब इस तरह के कार्यों का पुनर्संयोजन आवश्यक हो गया है।

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