कोटा। भेड निष्क्रमण के दौरान कानून व्यवस्था एवं पशुपालकों को आवश्यक
सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तैयारियों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को संभागीय
आयुक्त केसी वर्मा की अध्यक्षता में सीएडी सभागार में आयोजित की गई।
जिसमें पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका, उपाध्यक्ष
भूपेन्द्र देवासी सहित संभाग के जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित
विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संभागीय
आयुक्त ने कहा कि भेड निष्क्रमण के दौरान सभी जिलों में अधिकारी आपसी
समन्वय से कार्य करते हुये पशुपालकों को सरकार द्वारा देय सुविधाओं को समय
पर उपलब्ध कराकर कानून व्यवस्था संबंधित समस्याओं का समय पर निराकरण करें।
उन्होंने कहा कि भेड निष्क्रमण के समय बनाई जाने वाली चैक पोस्टों पर
संवदेनशील कार्मिकों को नियुक्त कर मौके पर ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी
देकर आवश्यक दस्तावेजी जानकारी एकत्रित कर ली जाये। उन्होंने प्रत्येक जिले
में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने एवं 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 24 घंटे
कार्यशील रखने के निर्देश दिये। गतवर्ष भेड निष्क्रमण के समय आई हुई
समस्याओं को सूचीबद्ध कर उनका समय पूर्व निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
संभागीय
आयुक्त ने कहा कि पशुपालकों को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग डेरों की
संख्या लेकर सरकार द्वारा देय राशन सामग्री का पारदर्शिता से वितरण कराये
एवं आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी रखें। उन्होंने शिक्षा विभाग के
अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में पशुपालकों के बच्चों की पढाई के लिए
चल शिक्षण केन्द्र स्थापित कर शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं सभी बच्चों को
शिक्षा दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने पशुपालकों के प्रतिनिधियों को
आव्हान किया कि डेरों में सभी बच्चों को शिक्षा आवश्यक रूप से दिलाये तथा
भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत सभी पशुओं का बीमा कराकर सरकार की योजनाओं
का लाभ लें।
उन्होंने
भेड निष्क्रमण के दौरान जिलों में वन क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में
आवागमन के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु चैक पोस्टों पर
रूटचार्ट के बारे में जानकारी देने एवं आवश्यकता पडने पर पुलिस सहायता
उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
अध्यक्ष
पशुपालक कल्याण बोर्ड ने कहा कि सरकार ने पशुपालकों के लिए अनके
कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, इनका अधिकारी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन
करें। उन्होंने भेड निष्क्रमण के दौरान रसद सामग्री, पेयजल एवं बच्चों के
लिए शिक्षा की व्यवस्था कर लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा
कि राज्य सरकार ने उंटनी के दूध को खाद्य सामग्री में सम्मिलित कर लिया है,
शीघ्र अलग से दूध प्लांट लगाया जाकर ब्रिकी शुरू की जाएगी। सरकार ने
पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर आर्थिक समस्या से निजात
दिलाने का कार्य किया है।
उपाध्यक्ष
ने कहा कि रसद सामग्री वितरण के समय पशुपालक के [डेरों पर रहने वाले
परिजनों की संख्या के आधार पर उपलब्ध कराई जाये। भेड निष्क्रमण के समय
पशुओं की चोरी एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिस में समय पर
प्राथमिकी दर्ज होने के साथ सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाये। पशुपालक कल्याण
समिति के होतीराम देवासी ने शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य देय सुविधाओं को समय
पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। सदस्य शंभूराम ने नर उंटों के बेचने पर
लगी रोक हटाने का सुझाव दिया। रायका समाज के मेघराज रायका ने उंट प्रजनन के
समय देय अनुदान को समय पर दिलाने की बात कही।
इस अवसर पर जिला
कलक्टर गौरव गोयल, बूंदी कलक्टर महेश चन्द शर्मा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
प्रियंका गोस्वामी, बारां एडीएम वासुदेव मालावत, झालावाड भवानी सिंह
पालावत, पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण डॉ. राजीव पचार, अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक बूंदी दशरथ सिंह, कोटा शिव भगवान सिंह गोदारा, संभागीय मुख्य वन
संरक्षक अनिल कपूर, डीएफओ मुकुंदरा डॉ. टी मोहनराज, सहित संबंधित
अधिकारियों ने विभागवार कार्य योजना की जानकारी दी।
चार लाख भेड आने का अनुमानसंयुक्त
निदेशक पशुपालन डॉ. राम गोप मीणा ने भेड निष्क्रमण की तैयारियों के बारे
में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों जिलो में नियंत्रण
कक्ष स्थापित कर दिये गये है। 16 स्थायी एवं 57 अस्थायी चैक पोस्टों की
स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार 4 लाख भेड आगमन का अनुमान है।
जिसमें 1.40 लाख कोटा, 1.20 लाख बारां, 1 लाख झालावाड व 40 हजार बूंदी जिले
में आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि भेड निष्क्रमण के दौरान
संवेदनशील चैक पोस्टों पर राजस्व, वन, पुलिस एवं पशुपालन विभाग के
कार्मिकों की टोलियों की नियुक्ति की गई है।
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