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खनन व्यवसायियों की मुख्यमंत्री से मांग : खनन पट्टों की डेड रेंट राशि को माफ किया जाए

Mining businessmen demand from the Chief Minister: Dead rent amount of mining leases should be waived off - Karauli News in Hindi

करौली। जिला माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें रणथंभोर कैला देवी टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण करने तथा साल 2018 से अब तक की अवधि में बंद रहे खनन पट्टों की डेडरेंट राशि वसूली माफ करने की मांग की है।

माइनिंग एसोसिएशन के मदन मोहन पचौरी, भूपेंद्र भारद्वाज ने बताया कि रणथंभौर कैलादेवी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार ने 27 नवंबर 2018 को प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था। इको सेंसेटिव जोन निर्धारण के प्रस्ताव पर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है, जबकि राज्य के अधिकांश अभ्यारण्यों के इको सेंसेटिव जोन निर्धारित हो चुके हैं।
रणथंभौर कैला देवी अभ्यारण्य का इको सेंसेटिव जोन निर्धारित नहीं होने से संपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में होने वाली औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं जिनमें मुख्य तौर से खनन तथा बजरी उत्पादन पूर्णतया प्रभावित हो रहा है। खनन और बजरी उत्पादन सहित व्यवसाय गतिविधियां बंद होने से रोजगार के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ रही है।

खनन पट्टाधारियों ने बताया कि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। व्यवसायिक गतिविधियां बंद होने से मजदूर भी पलायन को मजबूर है। इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण नहीं होने के कारण 125 खनन पट्टे बंद हो चुके हैं। लेकिन सरकार द्वारा उनसे डेड रेंट की राशि वसूल की जा रही है।
माइनिंग एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंप कर इको सेंसेटिव जोन का शीघ्र निर्धारण करने और खान के बंद रहने की अवधि का डेड रेंट वसूली माफ करने की मांग की है। इस दौरान देवी शरण, रामरज, पूरण प्रताप चतुर्वेदी, नारायण सहित अन्य मौजूद रहे।

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Web Title-Mining businessmen demand from the Chief Minister: Dead rent amount of mining leases should be waived off
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