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राजस्थान में 26 लाख एवं जिले में 1 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने छोड़ा खाद्य सुरक्षा का लाभ : सुमित गोदारा

करौली। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में गुरुवार को करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य भर में 1 नवम्बर, 2024 से प्रारंभ इस अभियान के तहत अब तक 26 लाख 7 हजार 969 लोगो द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा गया। इसके अतिरिक्त लगभग 27 लाख से अधिक लोगो को ई.केवाईसी नहीं कराने के कारण योजना से हटा दिया गया है। साथ ही जिले में कुल 1 लाख 17 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में लगभग 53 लाख पात्र लाभार्थी एवं जिले में 1 लाख 3 हजार 579 नए पात्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग है। यह संख्या पूरी हो जाने के कारण नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसे देखते हुए सरकार द्वारा गिव अप अभियान की पहल की गई, जो आगामी 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं बनी गरीबों का संबल- उन्होंने सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा राशन डीलर का कमीशन बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत न केवल खाद्य संबंधी लाभ परंतु चार तरह के लाभ पात्र व्यक्तियों को दिए जा रहे है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 450 रूपये प्रति सिलेंडर प्रतिवर्ष, 12 एलपीजी सिलेंडर, 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही है। बजट 2025-26 में घोषित 10 लाख नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। ‘‘गौरव से कहों मैं सक्षम हूँ‘‘- मंत्री गोदारा ने मीडिया बन्धुओं के माध्यम से समाज को संदेश देते हुए कहा कि यह अभियान न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं सक्षम आम नागरिकों से स्वयं गिव-अप कर गौरव से स्वयं सक्षम बताते हुए समाज को प्रेरित करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि एपीएल का कोई भी परिवार 850 रूपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त कर 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज करा सकता है। उन्होेंने जिले मे ब्लॉक वार गिवअप अभियान के तहत छोडे गए एवं जोडे गए पात्र लाभार्थियों के समीक्षा एवं आगामी समय में दिये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीना, पूर्व हिण्डौन विधायक राजकुमारी जाटव, जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना, जिला नगर परिषद सभापती प्रतिनिधि सुशील शर्मा, जिला रसद अधिकारी हितेश मीणा, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के सहायक निदेशक धर्मेन्द्र कुमार मीना,सतर्कता समिति के सदस्य, डीलर एशोशियेशन के अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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