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जिम्मेदार विभाग कब उठाएंगे जिम्मेदारी?

जोधपुर। शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, गली-मोहल्लों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, नालियों से दुर्गंध उठ रही है—यह तस्वीर किसी एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे शहर की हकीकत है। हाल ही में कई जागरूक नागरिकों ने इस बदहाल स्थिति को सोशल मीडिया पर साझा कर स्थानीय विधायक से हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन सवाल यह है—क्या समस्या केवल एक मोहल्ले तक सीमित है? दुर्भाग्यवश, पूरे शहर की हालत यही है। प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है। योजनाएँ फाइलों में धूल खा रही हैं और जमीन पर काम दिखाई नहीं देता। नगर निगम और विभागीय तंत्र, जिनका कर्तव्य है नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना, वही निष्क्रियता का प्रतीक बन गए हैं। राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताएँ भी साफ झलक रही हैं। जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुनने से अधिक बड़े नेताओं की आवभगत में व्यस्त रहते हैं। चुनावी मौसम छोड़ दें तो जनता की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती ही नहीं।
लेकिन जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है। सवाल नागरिकों से भी है—क्या हम सिर्फ शिकायत करने तक सीमित रहेंगे? क्या कभी संगठित होकर दबाव बनाएँगे? शहर तभी बदलेगा जब जनता अपनी चुप्पी तोड़ेगी और प्रतिनिधियों से जवाबदेही माँगेगी।
समाधान कठिन नहीं है— स्थानीय समितियाँ सक्रिय हों, नेताओं से नियमित सवाल पूछे जाएं, नागरिक अनुशासन और स्वच्छता में योगदान दें, और सबसे बढ़कर प्रशासन की सतत निगरानी की जाए।
हालाँकि हाल ही में जब स्थानीय क्षेत्रवासी विधायक देवेन्द्र जोशी से मिले तो उन्होंने तत्परता और सकारात्मकता दिखाते हुए समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। यही होती है जनता की आवाज़ का असर।
लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है—“सोया शहर कब जागेगा?”

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