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जोधपुर डेयरी में बड़ा टेंडर घोटाला? न्यूनतम दर वाले को हटाकर दुगनी दर पर काम सौंपने का आरोप, ₹1 लाख भी जब्त

जोधपुर। जोधपुर डेयरी में दुग्ध परिवहन की निविदाओं को लेकर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जयपुर को भेजी गई शिकायत में जोधपुर डेयरी के प्रबंधक संचालक लालचंद बलाई और प्लांट मैनेजर भूपेश सोलंकी पर मिलीभगत से टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। न्यूनतम दर के बावजूद टेंडर निरस्त, ₹1 लाख जब्त शिकायत के अनुसार 5 अप्रैल 2025 को जारी टेंडर में शिकायतकर्ता की बोली 27.49 रुपये प्रति किलोमीटर (15,000 किलोग्राम पर) सबसे कम थी। इसके बावजूद टेंडर को निरस्त कर दिया गया। आरोप है कि बिना किसी वैध कारण के उनकी जमा एमडी राशि 1 लाख रुपये भी जब्त कर ली गई।
मनमानी और पक्षपात के आरोप
शिकायत में दावा किया गया है कि 9000 किलोग्राम श्रेणी में भी न्यूनतम दर लगाने वालों को काम नहीं दिया गया, हालांकि उनकी राशि वापस कर दी गई। जबकि अन्य प्रतिभागियों की एमडी राशि जब्त कर ली गई। इससे प्रबंधन पर मनमानी और पक्षपात करने के आरोप और मजबूत हुए हैं।
नई ई-निविदा पर भी सवाल, ‘मिलीभगत’ का आरोप
बाद में 4 सितंबर 2025 को नई ई-निविदा जारी की गई, जिसमें कई जटिल और अनावश्यक शर्तें जोड़ दी गईं, जिससे कम दर वाले निविदादाताओं को स्वतः बाहर होना पड़ा। नई प्रक्रिया में केवल चार निविदादाता बचे — और चारों ने 49.94 रुपये प्रति किलोमीटर की एक जैसी दर लगाई।शिकायतकर्ता ने इसे “कोरटेलिंग” (समूह बनाकर टेंडर में मिलीभगत) का स्पष्ट संकेत बताया है।
अन्य डेयरियों में आधी कीमत पर हो रहा वही काम
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्थान के अन्य दुग्ध संघों — जैसे उदयपुर डेयरी — में वही दुग्ध परिवहन कार्य 25.41 रुपये प्रति किलोमीटर (15,000 किलोग्राम पर) की दर से कराया जा रहा है। जबकि जोधपुर डेयरी में लगभग दुगनी दर पर टेंडर देने की तैयारी बताई जा रही है।इससे हर वर्ष डेयरी संघ को करोड़ों रुपये का संभावित वित्तीय नुकसान होने की आशंका जताई गई है।
“भारी रिश्वत” लेकर टेंडर निरस्त करने का आरोप
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रबंधक संचालक ने कम दर वाले टेंडर को निरस्त करवाने के लिए “भारी रिश्वत” ली थी और अब भी उच्च दर पर ठेका देने की कोशिश की जा रही है।
उच्चस्तरीय जांच की मांग
शिकायत में राज्य सरकार और डेयरी फेडरेशन से मांग की गई है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि डेयरी संघ को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बहाल हो।

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