1 of 1

जोधपुर : वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरीं सेवा बस्तियां, कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन

मगजी घाटी, रावटी और निम्बा निंबड़ी के निवासियों ने घेरा जिला मुख्यालय; झूठे मुकदमे वापस लेने और पट्टे देने की उठाई मांग जोधपुर। शहर की विभिन्न सेवा बस्तियों (कच्ची बस्तियों) को वन विभाग का क्षेत्र बताकर की जा रही कार्रवाई और नोटिसों के विरोध में शनिवार को कलेक्ट्रेट के बाहर विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। मगजी घाटी, निम्बा निंबड़ी, रावटी जुनी बस्ती और शहर की अन्य बस्तियों के सैकड़ों निवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थाई समाधान की मांग की। वर्षों से बसे लोगों को "अवैध" बताने का विरोध
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने बताया कि ये कॉलोनियां कई दशकों से बसी हुई हैं, लेकिन वन विभाग आए दिन इन बस्तियों को अपनी जमीन बताकर गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। आरोप है कि वन विभाग ने कई निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए हैं, जिससे आमजन में भारी भय और आक्रोश व्याप्त है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख माँगें:
स्थाई समाधान: वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच जमीन के सीमांकन विवाद को खत्म कर बस्तियों का स्थाई समाधान किया जाए।
मूलभूत सुविधाएं : इन बस्तियों में सड़क, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं।
मुकदमे वापसी : वन विभाग द्वारा निवासियों पर दर्ज किए गए "फर्जी" मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए।
पट्टा आवंटन : बस्तियों के नियमन की प्रक्रिया शुरू कर निवासियों को मालिकाना हक (पट्टे) दिए जाएं।
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
धरना स्थल पर हुई सभा के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही वन विभाग की "उत्पीड़न" वाली कार्रवाई नहीं रुकी और बस्तियों का स्थाई समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
निवासियों का कहना है: "हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास पहचान पत्र और सरकारी दस्तावेज हैं। अब अचानक हमें वन विभाग का क्षेत्र बताकर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे