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जोधपुर: 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ, स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष-सदस्यों को मिलेगा विशेष मार्गदर्शन

जोधपुर। मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में सोमवार को 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। यह प्रशिक्षण 17 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश की स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष एवं सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रेरणा से माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर, माननीय न्यायाधिपति इन्द्रजीत सिंह, सदस्य सचिव हरिओम अत्री, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा, निदेशक दिनेश कुमार त्यागी सहित न्यायिक अकादमी के अधिकारी, प्रशिक्षक — नीरज कुमार भारद्वाज (RIS), के. के. मखीजा, प्रमिला आचार्य एवं पूनम मेन्दीरत्ता — तथा प्रतिभागी उपस्थित रहे।
जन उपयोगी सेवाओं के विवादों के त्वरित समाधान पर जोर
कार्यक्रम में सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने ‘न्याय आपके द्वार: लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान’ विषयक 90 दिवसीय विशेष अभियान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, डाक, बीमा, परिवहन जैसी जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान होने से न केवल आमजन का समय और धन बचेगा, बल्कि न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी कम होगा।
मध्यस्थता—संवाद, समझदारी और समाधान की कला
कार्यक्रम संयोजकों ने बताया कि 40 घंटे का यह प्रशिक्षण मध्यस्थता के सिद्धांत, वार्ता तकनीक, गोपनीयता, निष्पक्षता एवं तटस्थता के मानकों पर आधारित है। प्रतिभागियों को केस स्टडी और रोल-प्ले के जरिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण के बाद स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। यह कदम न्याय को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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