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जोधपुर : रिहायशी इलाकों में 'फेफड़ों का दुश्मन' बने 80 अवैध स्टोन कटर; JDA के पास लिस्ट, फिर भी कार्रवाई शून्य

जोधपुर। शहर के आवासीय क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों के पास अवैध रूप से संचालित हो रहे स्टोन कटरों ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के पास प्रदूषण विभाग द्वारा सौंपी गई 80 अवैध स्टोन कटरों की सूची मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। प्रदूषण और शोर से नागरिक बेहाल बिना किसी भू-रूपांतरण और वैधानिक अनुमति के चल रहे ये स्टोन कटर पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
स्वास्थ्य पर खतरा: इन कटरों से निकलने वाली बारीक धूल (सिलिका डस्ट) लोगों के फेफड़ों को बीमार कर रही है।
ध्वनि प्रदूषण: दिन-रात होने वाले तेज शोर ने रिहायशी इलाकों की शांति भंग कर दी है।
बढ़ता दायरा: जो कटर पहले केवल माइनिंग जोन तक सीमित थे, वे अब धीरे-धीरे बस्तियों के अंदर तक अपनी जगह बना चुके हैं।
जेडीए की भूमिका पर सवाल
प्रदूषण विभाग की सूची मिलने के बाद भी जेडीए द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाना विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। एक तरफ जेडीए का अतिक्रमण निरोधक दस्ता छोटी-मोटी अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर पीला पंजा चलाने में फुर्ती दिखाता है, लेकिन अवैध स्टोन कटरों के मामले में यह दस्ता 'मौन' नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध संचालकों और अधिकारियों के बीच गहरी सांठगांठ के कारण कार्रवाई फाइलों में ही दफन है।
आंदोलन की चेतावनी
बार-बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इन अवैध स्टोन कटरों को बंद या शहर से बाहर शिफ्ट नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन और कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे।

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