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जोधपुर एयरपोर्ट के नए भवन में जलभराव पर बरसे गहलोत : बोले— संसद और हाईकोर्ट तक में टपका पानी, ठेकेदारों पर अंकुश और जवाबदेही जरूरी

जोधपुर। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में पहली ही बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्माण की गुणवत्ता और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नई इमारतों में इस तरह पानी भरना बेहद दुखद और चिंताजनक है, इसलिए सरकार को ठेकेदारों पर कड़ा अंकुश लगाना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से जुड़ा एयरफोर्स का भूमि विवाद पिछले दो वर्षों से अटका हुआ था, जिसे सुलझाने में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का बड़ा योगदान रहा। उस समय नगर निगम के जरिए जमीनों का आदान-प्रदान करवाकर निर्माण का रास्ता साफ कराया गया था। लेकिन इतने प्रयासों के बाद बने नए भवन में पहली ही बरसात में पानी भर जाना जनचर्चा का विषय बन गया है। संसद और हाईकोर्ट की नई इमारतों का दिया उदाहरण
निर्माण कार्यों में आ रही खामियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि संसद भवन और हाईकोर्ट जैसी प्रमुख नई इमारतों में भी पहली बारिश के दौरान पानी टपकने और भरने की स्थितियां बनी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों की मनमानी रोकने के लिए उन पर सख्त प्रशासनिक नियंत्रण आवश्यक है।
जवाबदेही तय करने के लिए पुरानी व्यवस्था की वकालत
भवनों के निर्माण और प्रशासनिक प्रबंधन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि पहले हाईकोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के भवनों का निर्माण सरकारी विभाग करवाते थे और फिर उन्हें न्यायपालिका को हैंडओवर किया जाता था। इससे निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी खुद-ब-खुद तय होती थी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में देखरेख का जिम्मा अलग तरीके से चलने के कारण अब लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। गहलोत ने सुझाव दिया कि निर्माण और देखरेख से जुड़े प्रशासनिक काम सरकारी विभागों के पास ही होने चाहिए ताकि अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जा सके।

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