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पूर्व सीएम गहलोत ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना : सुशासन पर उठाया सवाल, मुख्यमंत्री को अनुभवी एडवाइजर रखने की सलाह

जोधपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते उन्हें अनुभवी एडवाइजर रखने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने राज्य में सुशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक मजबूती और सुशासन के लिए अनुभवी एडवाइजरों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहली बार विधायक बनने के साथ ही प्रदेश की कमान मिल गई, जो राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ अवसरों में से एक माना जाता है। सवाल यह है कि प्रशासनिक मजबूती और सुशासन के लिए क्या सरकार सही फैसले ले रही है?

जिलों की समाप्ति पर उठे सवाल
गहलोत जोधपुर में प्रेसवार्ता के दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में हाल ही में कई जिलों को खत्म करने का फैसला किया गया, जबकि आंकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में यहां और अधिक जिलों की जरूरत थी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक जिलों का गठन जनता के लिए सुविधाजनक होता, जिससे उन्हें सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर दूर तक नहीं जाना पड़ता। कई मामलों में लोग अधिकारी से मिलने लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं, लेकिन मुलाकात न होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
नगर निगमों का विलय: जनता के हित में या नुकसान?
गहलोत ने कहा-नगर निगमों को दो में विभाजित करने का निर्णय पहले किया गया था ताकि बड़े शहरों में प्रशासन बेहतर तरीके से संचालित हो सके। लेकिन अब इनका विलय कर दिया गया, जिससे शहरों में सफाई, सीवरेज, सड़क मरम्मत, और पट्टों से जुड़ी समस्याएं फिर से बढ़ने लगी हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति
राजस्थान के प्रमुख मेडिकल संस्थान एमडीएम, एमडीएच और उम्मेद अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। डॉक्टर संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बाधित हो रही है, और निजी अस्पताल चिरंजीवी योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार से भुगतान नहीं मिल रहा।
सरकार के पास क्या है समाधान?
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अनुभवी एडवाइजरों की नियुक्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान, और प्रशासनिक सुधारों के बिना सुशासन का दावा खोखला साबित हो सकता है।

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