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न्यायिक गलियारे में प्रशासनिक भूकंप : जोधपुर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित 8 न्यायिक अधिकारी तत्काल प्रभाव से APO

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद हैरान करने वाला प्रशासनिक आदेश जारी कर न्यायिक जगत में खलबली मचा दी है। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा 17 फरवरी 2026 को जारी किए गए एक कड़े फरमान के तहत, जोधपुर के 8 बड़े न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया गया है। आमतौर पर एक साथ इतने न्यायिक अधिकारियों को एपीओ (पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा) पर रखना एक बड़ी और असाधारण कार्रवाई मानी जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे 'प्रशासनिक आवश्यकता' बताया गया है, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सभी अधिकारियों को अब मुख्यालय में हाजिरी देनी होगी और आगामी आदेशों का इंतजार करना होगा। इन अधिकारियों पर गिरी गाज (APO लिस्ट) :
हाईकोर्ट द्वारा जारी सूची में जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के नाम शामिल हैं:
अजय शर्मा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
मनीषा चौधरी : न्यायाधीश, POCSO एक्ट प्रकरण संख्या-1, जोधपुर महानगर।
मनीषा शर्मा : ADJ संख्या-2, जोधपुर महानगर।
नेहा शर्मा : ADJ, जोधपुर जिला।
करुणा शर्मा : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), जोधपुर जिला।
प्रवीण चौधरी : ACJM संख्या-2, जोधपुर महानगर।
सीमा संधू : ACJM संख्या-9, जोधपुर महानगर।
मनोज जिंगर : ACJM संख्या-7, जोधपुर महानगर।
रजिस्ट्रार जनरल के आदेश से हड़कंप
रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी इस आदेश के बाद जोधपुर महानगर और जिला न्यायालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ही झटके में इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों को हटाने से अदालती कामकाज और महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई पर भी गहरा असर पड़ना तय है।
क्या यह केवल रूटीन ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरी प्रशासनिक जांच छिपी है? अचानक हुए इस बड़े फेरबदल ने न्याय विभाग के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

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