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प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की 2 अक्टूबर को होगी शुरूआत

झालावाड़ । देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी बहुल गावों में जनजाति कल्याण के लिए एवं आदिवासी समुदायों की प्राथमिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रूपये की अनुमति प्रदान की है जिसमें केन्द्रीय अंश 56,333 करोड़ रूपये एवं राज्य अंश 22,823 करोड़ रुपए है। जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भुदयाल मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जायेगी। बजट भाषण 2024 में की कई घोषणा के अनुसार इस योजना से लगभग 63000 गांव के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय व्यक्ति लाभान्वित होगें। यह योजना 30 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2740 ब्लॉकों में फैले जनजातीय बहुल गांवों में क्रियान्वित की जायेगी। योजना के तहत राज्य के 30 जिलों के 208 ब्लॉक के 6019 गांवों को विकसित किया जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार देश में 10.45 करोड़ से अधिक आबादी आदिवासी समुदाय है जो दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। योजना का उददेश्य सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार करना है योजना की अवधारणा प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत अर्जित अनुभव एवं सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि झालावाड़ जिले में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप उक्त कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2024 को जिला परिषद् के सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के जन-प्रतिनिधियों एवं विभिन्न 17 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जायेगा। झालावाड़ जिले में 7 पंचायत समितियों के 207 गांवो के लोगों को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का लाभ मिलेगा।

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