झालावाड़। बजट घोषणा 2024-25 के तेज गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शनिवार को शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग तथा प्रभारी सचिव झालावाड़ डॉ. रवि जैन की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रभारी सचिव ने बजट घोषणा 2024-25 के तहत की गई घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की तथा जिन बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन की आवश्यकता हो उनके लिए भूमि का चिन्हीकरण करते हुए समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक में प्रभारी सचिव ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेमला - सुनेल - हेमड़ा - डोला सड़क के चौड़ाईकरण के कार्य, आवर - कोटड़ी - रूपाखेड़ी - हड़मतिया सड़क, झालरापाटन के 15 मिसिंग लिंक रोड़, मनोहरथाना बाईपास तथा जालौर से झालावाड़ तक 402 किमी के बनाए जाने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के कार्यों के संबंध में जानकारी लेते हुए इनके क्रियान्वयन को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को समय पर कार्यपूर्णता के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग की बजट घोषणाओं यथा एसआरजी चिकित्सालय में विकास कार्य, झालरापाटन सेटेलाइट चिकित्सालय का जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, डग व पिड़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, ग्राम सांगरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन तथा भिलवाड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भूमि चिन्हीकरण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तहत भवानीमण्डी में पेयजल हेतु राजगढ़ पेयजल परियोजना से जोड़ने एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैण्डपम्प तथा 10-10 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य तथा मनोहरथाना में सहायक अभियंता कार्यालय निर्माण के लिए आवश्यक राशि की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
इस दौरान उन्होंने मनोहरथाना में बस स्टेण्ड के निर्माण कार्य हेतु पुरानी कृषि मण्डी को नई कृषि मण्डी में स्थानान्तरित करवाने तथा लहसुन मण्डी के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश मण्डी सचिव को दिए। साथ ही उन्होंने जल संसाधन, पशुपालन एवं डेयरी, विद्युत, तकनीकी शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा के तहत की गई बजट घोषणाओं के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए उनके शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
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