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15 दिन से अधिक अवधि तक सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित न रहे प्रकरण : मुख्य सचिव

-जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं

झालावाड़। त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके त्वरित निस्तारण के लिए सितम्बर माह के तृतीय गुरूवार को जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यालय जयपुर से वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला कलक्टर से कहा कि जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों का निस्तारण कम से कम समय में करें। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरण 15 दिन से ज्यादा अवधि तक लम्बित न रहें। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात् उसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए ताकि क्वालिटी डिस्पोजल में सुधार हो सके।

जनसुनवाई में जिला कलक्टर ने परिवादियों की समस्याओं को गहनता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं निश्चित समयावधि में निस्तारण के निर्देश उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान भवानीमण्डी क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के प्रकरण पर जिला कलक्टर ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को तुरन्त अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। वहीं वन क्षेत्र में परिवादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता रोकने के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी खानपुर व वन विभाग के अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

मनोहरथाना क्षेत्र में प्रार्थी के गांव में वन विभाग द्वारा प्रार्थी की जमीन पर फसल नष्ट करने के प्रकरण पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं मनोहरथाना के बांसखेड़ा गांव में चारागाह भूमि से पेड़ काटकर ले जाने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने जांच करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना को दिए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हुए 43 प्रकरण

जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिलने, सीमा ज्ञान करवाने, पेंशन, रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देने, विद्युत पोल शिफ्ट करवाने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने, नाली निर्माण करवाने, पैमाइश करवाने, डूब क्षेत्र की आराजी का मुआवजा दिलवाने सहित 43 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आगामी सात दिवसों में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरणों का निस्तारण करवाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यनारायण आमेटा, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भुदयाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी अभिषेक चारण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतुराज महला सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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