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हमारी जिद है कि ईआरसीपी को हम पूरा करेंगे - सीएम अशोक गहलोत

करौली,। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिससे यह समयबद्ध रूप से लागू हो तथा आमजन को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। पिछले पांच वर्षों से लगातार केन्द्र से मांग करने तथा प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे के बावजूद इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिल पाया है। हमारे प्रदेश के ही जलशक्ति मंत्री ने राजनैतिक स्वार्थ के चलते इस कार्य में रोडा अटका रखा है। हमारी भी जिद है कि ईआरसीपी को हम अपने संसाधनों से पूरा करेंगे।

गहलोत शुक्रवार को करौली के सपोटरा में कांग्रेस गारंटी संवाद के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए अद्भुत कार्यों से आज राजस्थान देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। 25 लाख तक का निःशुल्क बीमा, राइट टू हैल्थ, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 100 यूनिट घरेलू तथा 2000 यूनिट निःशुल्क कृषि बिजली, 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा किट, इंदिरा रसोई योजना, 500 बच्चों की विदेश में निःशुल्क पढ़ाई, महंगाई राहत कैम्प जैसी क्रांतिकारी योजनाओं से आज प्रदेश का हर नागरिक लाभान्वित हो रहा है। अब 7 नई गारंटियों के साथ 2023 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएंगे। उन्हांेने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि देशभर में समान रूप से सामाजिक सुरक्षा कानून लागू हो।

कांग्रेस पार्टी दे रही 7 गारंटियां
गहलोत ने कहा कि जनता का पैसा जनहित में लगाना हमारा ध्येय है। मैंने 7 गारंटी जनता को दी है। माता-बहनों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए देने की गारंटी इनमें शामिल है। साथ ही, गायोें-भैंसों का गोबर एवं गौमूत्र खरीदने की भी गारंटी दी गई है। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ बेसहारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी एवं गौधन का संरक्षण हो पाएगा। तीसरी गारंटी के तहत सरकारी काॅलेज में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटाॅप एवं टेबलेट दिए जाएंगे। चैथी गारंटी में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांचवीं गारंटी में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ टेक्नोलाॅजी की भाषा भी है। आज प्रदेश में 3 हजार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 6 लाख से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। छठी गारंटी के तहत 1.05 करोड़ लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर दिए जाएंगे। सातवीं गारंटी के तहत कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में कानून पारित किया जाएगा ताकि भविष्य में ओपीएस जारी रह सके।

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