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नगरीय निकाय यूडी टैक्स की वसूली पर ध्यान दें, म्यूनिसिपल बांड जारी करेंः जोशी

जयपुर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम-स्वनिधि एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा की। बाद में उन्होनें सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्मार्ट सिटी योजना के तहत के तहत निर्मित उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुर्नवास केन्द्र, दरबार स्कूल भवन, किशनपोल में स्कूल ऑफ आर्ट्स भवन, तालकटोरा एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ब्रह्मपुरी का निरीक्षण किया।
बैठक में मनोज जोशी ने कहा कि राज्य में नगरीय निकायों के पास अत्यधिक कार्य है। काम करने की क्षमता भी है परन्तु राजस्व की कमी है। सभी नगरीय निकायों को नगरीय विकास कर एकत्रित करने की ओर ध्यान देना होगा। उन्होनें सही योजनाओं का चयन कर म्यूनिसिपल बाॅण्ड जारी करने पर जोर दिया। जोशी ने कहा कि राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों को विशेष ध्यान देना होगा। उन्होनें संयुक्त अभियान चलाकर सीएण्डडी वेस्ट का निस्तारण करने के भी निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन की सफलता कचरे के पृथकीकरण पर निर्भर करती है। सभी नगरीय निकायों को इस और विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होनें कहा कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य में अच्छा कार्य हुआ है। अब तक किये गये कार्यो के प्रचार-प्रसार के लिए उनकी लघु फिल्म बनवाई जाए। जिससे योजनाओं के प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक आमजन को लाभ प्राप्त हो सके। उन्होनें सीवरेज के पानी के ट्रीटमेंट कर उसका पुर्नउपयोग सुनिश्चित कर राजस्व अर्जित करने एवं अमरुत 2.0 योजना में बावड़ियों एवं तालाबों के जीर्णोद्धार किए जाने पर जोर दिया।
स्वायत्त शासन सचिव डाॅ जोगाराम ने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में 3281.62 करोड़ रुपए खर्च करके 344 परियोजनाएं जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, पार्किंग व अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जयपुर स्मार्ट में 1009 करोड़ रुपए के 133 कार्य किए जा रहे हैं। इनमें से 586 करोड़ के 102 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जबकि 423 करोड़ के 31 कार्य प्रगति पर हैं।
उदयपुर स्मार्ट सिटी में 942 करोड़ के 108 कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से. 770 करोड़ के 98 कार्य पूर्ण किये जा चुके है और 172 करोड़ के 10 कार्य प्रगति पर हैं। कोटा में 1095 करोड़ के 73 कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से 697 करोड़ के 59 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और 398 करोड़ के 14 कार्य प्रगति पर हैं। इसी तरह अजमेर में 988 करोड़ के 107 कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से राशि रू. 223 करोड़ के 86 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और 765 करोड़ के 21 कार्य प्रगति पर हैं। बैठक में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डाॅ जोगाराम, निदेशक हृदेश कुमार शर्मा, आयुक्त नगर निगम जयपुर-ग्रेटर महेन्द्र सोनी, आयुक्त नगर निगम जयपुर-हैरिटेज विश्राम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर स्मार्ट सिटी राजेश मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रदीप संगावत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा स्मार्ट सिटी ओम प्रकाश बुनकर, मुख्य अभियन्ता अरूण व्यास, मुख्य अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण मनोज सोनी, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर स्मार्ट सिटी नरेन्द्र अजमेरा उपस्थित थे।
राज्य के 183 शहरों की पेयजल व्यवस्था जल्द सुधरेगीः जोगाराम ने बताया कि अमरुत 1.0 योजना में प्रदेश के 29 शहरों में से 22 शहरों में राशि रू. 2169 करोड़ की लागत से 2303 किलोमीटर सीवरलाईन, 36 एसटीपी तथा 1.80 लाख घरों में सीवर कनेक्शन किए गए हैं। जलापूर्ति योजना के तहत 938 करोड़ खर्च करके अब तक 2907 किमी पेयजल पाइपलाइन, 28 सीडब्ल्यूआर, 80 ईएसआर, 1.98 लाख पानी के कनेक्शन जारी कर 2.07 लाख मीटर बदले गए हैं। जल निकासी परियोजना के तहत 65 करोड़ खर्च करके 24 कि.मी. ड्रेनेज बनाई गयी है। प्रदेश के 29 शहरों में 97 पार्को का निर्माण किया गया है। अमरुत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 183 शहरों/कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण के लिए 5 हजार 122 करोड़ रुपए लागत से कार्य करवाये जायेंगें। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राजस्थान में कुल 254838 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 210949 आवासों की ग्राउंडिंग करवा दी गयी है। शेष रहे 43889 आवासों की ग्राउंडिंग 31 मार्च, 2023 तक पूरी हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा 15344 अतिरिक्त बीएलसी आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिनके एमआईएस अटैचमेंट एवं जिओ-टेगिंग का कार्य भी शीघ्र पूर्ण होगा।
राज्य के 213 नगरीय निकाय खुले में शौच मुक्त घोषितः
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत राज्य में 3.68 लाख घरेलू, 22547 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर 213 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रत्येक वार्ड में कचरा संग्रहण, सड़कों व नालियों की सफाई की जा रही है। विभिन्न निकायों द्वारा दैनिक एकत्रित होने वाले कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। गीले कचरे से खाद बनाने हेतु विभिन्न निकायों में कम्पोस्ट मशीन, पीट कम्पोस्टिग एवं गार्डन कम्पोस्टिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 राज्य में लागू किया जा रहा है। साथ ही लेगेसी वेस्ट का निस्तारण भी 18 नगरीय निकायों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। 47 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है, शेष 116 डम्प साईट के लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य प्रगतिरत है।
प्रदेश में 81059 स्ट्रीट वेंडर्स को जारी किए पहचान पत्रः
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड एवं बैंकों से ऋण, स्वरोजगार के लिए 28300 व्यक्तियों एवं 21949 समूहों को रिवाल्विंग फंड जारी कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। नगरीय निकायों में पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 81059 को पहचान पत्र तथा 27057 को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। राज्य की 190 नगर निकायों में टाउन वेडिंग कमेटी गठित कर 1053 वेडिग जोन्स भी निर्धारित किये जा चुके हैं। शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल शहरी बेघर लोगों के लिए सभी मौसमों में संचालित आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संचालन मिशन के अन्तर्गत किया जाता है। राज्य में अब तक कुल 230 आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अन्तर्गत अब तक प्रथम ऋण के कुल 68624 आवेदकों को प्रथम ऋण तथा 6323 आवेदकों को द्वितीय ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है।

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