जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार की नाकामियों का सबसे बुरा असर समाज के किसी वर्ग पर यदि पड़ता है तो वे महिलाएं हैं। मँहगाई और अपराधों के बढने से परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मैत्री कार्यक्रम को सम्बोधित करते पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है, महिलाओं को राजनीति में भाग लेने से वंचित करने के उद्देश्य से ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो व्यवहारिक नहीं है, बिना अवसर उपलब्ध करवाये महिलाओं को उनके हकों से वंचित करना भाजपा सरकार की महिला विरोधी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ओडीएफ के नाम पर ग्रामीण परिवारों का शोषण किया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं व बच्चे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ने गत् शासन के दौरान महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवा लिया था और अब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है इसलिए बिना विलम्ब किये महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि अग्रिम संगठनों में प्रदेश का महिला संगठन सबसे ज्यादा अनुशासित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गाँधी की भावना है कि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी को हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का महिला नेतृत्व हमेशा मजबूत रहा है और प्रदेश की महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श से जो सुझाव प्राप्त हुए है, उनको क्रियान्वित करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्ययोजना को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती एवं महिला सशक्तिकरण के लिए सांगठनिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को समाज में आयोजित होने वाले समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सम्पर्क कर उन्हें पार्टी से जोडना है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में जिला, संभाग व प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
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