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राजस्थान के बेरोजगार युवा सावधान... फिर से बेरोजगारी भत्ते का लालच

सत्येंद्र शुक्ला जयपुर । राजस्थान के बेरोजगार युवाओं सावधान। अब आपको बिना कोई नीति या कोई योजना के कांग्रेस की तरफ से 3500 हजार रुपये और निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल की तरफ से 10 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। विपक्षी पार्टियों को पता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और केंद्र में मोदी सरकार भी वादे के मुताबिक दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। वहीं राजस्थान की वसुंधरा सरकार अलग-अलग आंकड़े पेश करके, कभी 13 लाख, कभी 15 लाख और अब चुनाव के वक्त 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात कह रही है। लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि कहां-कहां पर इन लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। कुछ महीने पहले पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की है। लेकिन क्या पीसीसी चीफ सचिन पायलट और निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल अपनी घोषणा के मुताबिक 10 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के 5 लाख 89 हजार से अधिक शिक्षित बेरोजगार जो, वर्तमान में रोजगार विभाग की सजीव पंजिका पर 31 जुलाई 2018 तक पंजीकृत है, उन्हें यह भत्ता दे सकेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है।
वहीं वर्तमान वसुंधरा सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को आवदेन करने पर ही दो साल के लिए बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया है। विधानसभा में पेश एक जवाब के मुताबिक राज्‍य के पात्र स्‍नातक/ स्‍नातकोत्‍तर डिग्रीधारी बेरोजगार के आवेदन करने पर उसे अधिकतम दो वर्ष के लिये बेरोजगारी भत्‍ता दिया जा रहा है । जनवरी, 2014 से मार्च, 2017 तक पुरूष और महिला आशार्थी को 500/- रूपये प्रतिमाह और विशेष योग्‍यजन आशार्थी को 650/- रूपये प्रतिमाह की दर से भत्‍ते का भुगतान किया गया था ।

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