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जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 476.36 करोड़ रूपए के कार्य स्वीकृत

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल जीवन मिशन के तहत राज्यांश से 476.36 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से जयपुर ग्रामीण, सिरोही, उदयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, बारां, धौलपुर, फलौदी, अलवर, डीग, गंगापुर सिटी, भरतपुर सहित विभिन्न जिलों में आमजन को कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु जल स्त्रोतों का विकास, ट्रांसमिशन पाइपलाइन, पम्पहाउस, एलिवेटेड स्टोरेज टेंक, जलाशयों एवं अन्य जल संग्रहण एवं भंडारण निकायों के निर्माण सहित विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। इन कार्याें के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले राज्यांश का वहन राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर होंगी एवं उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकेेगा।
विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए 1.27 करोड़ रुपये स्वीकृत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए 1.27 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 90 लाख रुपये एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 37.50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाने की मंजूरी दी है।
गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति से राष्ट्रीय स्तर की 6 प्रतियोगिताओं के लिए प्रति खेल प्रतियोगिता 15 लाख रुपये तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 75 आयोजन स्थलों हेतु 50-50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस राशि से खेलकूद प्रतियोगिताओं का बेहतर आयोजन सुनिश्चित हो पाएगा।
उल्लेखनीय है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्तर की 6 खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की मेजबानी राजस्थान को दी गई है।

28 विद्यालयों में खुलेंगे नये संकाय, 114 नवीन पदों का होगा सृजन
राज्य सरकार के निर्णयों से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी क्रम में 28 विद्यालयों में नवीन संकाय खोलकर 114 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
गहलोत ने 3 विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, इनमें स्कूल व्याख्याता एवं प्रयोगशाला सहायक के 9-9 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार, मानदण्ड पूरे करने वाले 5 विद्यालयों तथा शिथिलन प्रदान किये गए 20 विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की स्वीकृति देते हुए इनमें व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 74 एवं प्रयोगशाला सहायक के 22 पद सृजित किये जाने की भी मंजूरी दी है।

स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा राजकीय भवनों का नामकरण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न राजकीय भवनों का नामकरण प्रदेश के दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के सम्बन्ध में इस हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया है। गहलोत के इस अनुमोदन के बाद अब इन भवनों के नामकरण प्रस्तावों की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
शिक्षा मंत्री बुलाकीदास कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से राजकीय भवनों का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में जैसलमेर, डीडवाना-कुचामन एवं डूंगरपुर जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर विभिन्न नामकरण प्रस्तावों की अभिशंषा की गई है। इनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोकरण का नामकरण स्व. श्री गोविन्द सिंह पडिहार के नाम पर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीडासरी, तहसील लाडनू का नामकरण स्व. श्री लादूराम सोहू के नाम पर तथा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, सागवाड़ा का नामकरण स्व. श्री छगनलाल सिंघवी के नाम पर करने का प्रस्ताव शामिल है

संक्रामक रोग संस्थान जोधपुर का होगा उन्नयन
प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विकास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र में विकसित करने के द्वितीय फेज में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार, 3 करोड़ रुपए की लागत से संस्थान में प्रशासनिक खंड, नवीन सेन्ट्रल ड्रग स्टोर, पीडियाट्रिक क्यूबीकल हेतु सेन्ट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन तथा लिफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, संस्थान में पी.पी.पी. मोड पर 128 स्लाइस सी.टी. मशीन भी स्थापित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा बजट में इस केन्द्र को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य में 7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21 हजार 613 करोड़ रूपए स्वीकृत
प्रदेश सरकार राज्य में अन्तिम व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करवाने एवं जल सुरक्षा से युक्त भविष्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21 हजार 613 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, इन 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। कालीतीर परियोजना के अन्तर्गत 709.41 करोड़ रूपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के 470 गांवों में चम्बल नदी का पानी पहुंचाकर पेयजल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। साथ ही, अलवर एवं भरतपुर जिलों के 1,237 गांवों को 5374.15 करोड़ रूपए की लागत से वृहद पेयजल परियोजना के तहत चम्बल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रूपए की लागत से करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों के 1,426 गांवों को वृहद पेयजल परियोजना के तहत चम्बल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। जाखम बांध के द्वारा चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों के 1,473 गांवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 3529.90 करोड़ रूपए का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।
इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा फलौदी जिले के लोहावट एवं देंचू के 79 गांवों एवं 325 ढाणियांे को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 229.73 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अब तक नहीं जुड़े गांवों को वृहद जल परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 7583.15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जायल मातासुख परियोजना में नागौर जिले के 123 गांवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए 196.68 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इन वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।

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