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UGC का नया समता संवर्द्धन विनियम सामाजिक न्याय नहीं, चयनित पक्षपात को बढ़ावा देगा: सुशील ओझा

जयपुर। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने UGC द्वारा लाए गए “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहाकि यह नियमावली ‘समता’ के नाम पर सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर कर सकती है और व्यवहार में चयनित पक्षपात (Selective Bias) को बढ़ावा देने का माध्यम बन सकती है। सुशील ओझा ने सामाजिक कटुता पैदा करने वाले इस गंभीर मुद्दे पर जयपुर सहित राजस्थान भर के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की तथा समाजों के बीच खाई बढ़ाने वाले इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की रणनीति को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श के लिए मुंबई में आहुत बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता और समान अवसर का वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है; किंतु यह प्रस्ताव चुगली-संस्कृति (Complaint Culture) को प्रोत्साहित करने वाला तथा वर्ग आधारित टकराव को संस्थागत स्वरूप देने वाला प्रतीत होता है। विनियम में प्रयुक्त “विशेषकर/केवल उन्हीं के लिए” जैसी भाषा निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।
ओझा ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सर्वोपरि है, परंतु यह ढाँचा आरोपी को पहले दोषी मानने जैसी मानसिकता को बढ़ा सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि झूठी, दुर्भावनापूर्ण और प्रायोजित शिकायतों पर कठोर दंड एवं स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किए गए हैं। यह स्थिति शिक्षा-कैंपसों में भय, असुरक्षा और द्वेष का वातावरण पैदा कर सकती है।

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