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जयपुर में यूडी टैक्स वसूली विवाद: मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, स्पेरो कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश, बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों नगरीय विकास कर (UD Tax) की वसूली एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गई है। टैक्स वसूली में कथित धांधली, भ्रष्टाचार और व्यापारियों को डराने-धमकाने की शिकायतों के बीच नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मंत्री ने खास खबर डॉट कॉम से बातचीत में स्पष्ट किया कि उन्होंने निजी फर्म 'स्पेरो कंपनी' के खिलाफ मिल रही शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, जयपुर नगर निगम की ओर से यूडी टैक्स वसूली का कार्य 'स्पेरो' (Spero) नामक कंपनी को सौंपा गया है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे थे। भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और पीड़ित व्यापारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मंत्री खर्रा के आवास पर पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। मुख्य रूप से ये आरोप लगाए:
बिना सर्वे के नोटिस : कंपनी नए सिरे से सर्वे करने के बजाय पुराने और अधूरे आंकड़ों के आधार पर लाखों रुपये के नोटिस थमा रही है।
पुराना बकाया : कई मामलों में साल 2007 से लेकर अब तक का टैक्स जोड़कर भारी-भरकम राशि की मांग की जा रही है।
जबरन वसूली और सीलिंग का डर : व्यापारियों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने की धमकी देकर मानसिक दबाव बना रहे हैं।
नियमों की अनदेखी : छोटे आवासीय प्लॉट और छोटी दुकानों को भी जबरन कमर्शियल श्रेणी में डालकर भारी टैक्स वसूला जा रहा है।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा की सख्त चेतावनी : मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तुरंत प्रभाव से स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर और नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को तलब किया। मंत्री ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में निर्देश दिए कि नियमों के विरुद्ध जाकर एक भी रुपया नहीं वसूला जाना चाहिए।
खास खबर डॉट कॉम से बातचीत में मंत्री खर्रा ने कहा-"जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। स्पेरो कंपनी की कार्यप्रणाली और वसूली के तरीकों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि जांच में कंपनी की लापरवाही या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो कंपनी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा लक्ष्य राजस्व बढ़ाना है, लेकिन आम जनता और व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
अधिकारियों को 'राहत' देने के निर्देश : मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक मनमाने तरीके से सीलिंग की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणना पारदर्शी हो और यदि किसी ने पहले ही एकमुश्त टैक्स जमा करा दिया है, तो उन्हें दोबारा परेशान न किया जाए।
मंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महापौर पंकज जोशी, पूर्व उप महापौर पुनीत कर्णावट, सुनील कोठारी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। उन्होंने मांग की कि टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और कंपनी की मनमानी पर लगाम लगाई जाए ताकि जयपुर का व्यापारिक वर्ग भयमुक्त होकर अपना काम कर सके।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा के इस कड़े रुख से एक ओर जहां व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन और ठेका कंपनी में हड़कंप मच गया है। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि कंपनी के खिलाफ क्या दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं।

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