जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा है कि प्रदेश में दो माह में सदस्यता अभियान चलाकर नए किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे तथा उपरजिस्ट्रार या सहकारी निरीक्षक को अधिकृत कर शक्तियां प्रदान की जाएंगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सहकारिता मंत्री किलक बुधवार को अपेक्स बैंक स्थित सभागार में सहकारिता विभाग एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान 15 दिन चलेगा। व्यवस्थापक यदि कार्य में गड़बड़ करता है तो उसे बर्खास्त करने में अधिकारी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य प्रदेश में सहकारिता के ढांचे को सुदृढ़ करना है। किलक ने कहा कि विधानसभावार दो-दो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन कर आदर्श रूप में स्थापित किया जाएगा। ऐसी समितियों को सारे संसाधनों से लैस किया जायेगा। समितियों में ई-बाजार, ई-मित्र, किसान सुविधा केन्द्र, प्लेज लोन सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं किसानों को उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि ये समितियां अलग-अलग व्यवसाय करने वाली होंगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों एवं सरकार के मध्य एक सेतु है और इनकी मजबूती से सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऋण वितरण तेजी से हो रहा है। खरीफ के लक्ष्य 9 हजार करोड़ रुपए के विरुद्ध लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरण 10 लाख से अधिक किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। किलक ने कहा कि 3 लाख नए सदस्यों को ऋण वितरण का कार्य भी चल रहा है और अब तक लगभग 7 हजार नए सदस्य किसानों को ऋण वितरित किया जा चुका है। अगस्त के अंत तक लगभग 2 लाख नए किसान सदस्य ऋण से जुड़ जाएंगे। शेष को रबी सीजन में ऋण देकर लाभान्वित किया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने कहा कि सहकार किसान कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे ऋण की मॉनीटरिंग की जाएगी। ऋण गलत हाथों में नहीं जाए, इसके लिए जिन किसानों को इस योजना के तहत ऋण का वितरण जिस कार्य के लिए हुआ है, उससे संबंधित फोटो को वाट्सएप या मेल के माध्यम से अपेक्स बैंक को भेजा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने उदयपुर एवं भरतपुर जिलों में ऋण वितरण में ढिलाई बरतने पर प्रबंध निदेशकों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नए सदस्यों को ऋण आवंटन के टारगेट दिए जा चुके हैं, जिनको समय पर पूरा कराएं। कुमार ने कृषि एवं अकृषि ऋणों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में गंगानगर आईसीडीपी के महाप्रबंधक बलविन्दर सिंह गिल ने जिले में किए गए नवाचारों पर तैयार की गई लघु फिल्म एवं प्रजेंटेशन तथा धौलपुर में अच्छे कार्य रही महिला सहकारी समितियों से जुड़े कार्यों पर डाक्यूमेंट्री को प्रदर्शित किया।
बैठक में अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक विद्याधर गोदारा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) राजीव लोचन शर्मा, राईसेम के निदेशक एस.के. बाकोलिया, आईसीडीपी के मॉनीटरिंग ऑफिसर पी.पी. मंडोत, इफ्को के राज्य प्रबंधक राजेन्द्र खर्रा, कृभको के राज्य प्रबंधक ए.के. सिंह, एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक एम.एल. सैनी, सभी खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक तथा अपेक्स बैंक के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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