1 of 1

केंद्र की लापरवाही से तिलम् संघ बर्बाद होने की कगार पर, 57 करोड़ का बकाया रोके जाने से हजारों किसान संकट में

- गिरिराज अग्रवाल - जयपुर। राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम् संघ) भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर ₹57.04 करोड़ के बकाया भुगतान के कारण बर्बादी की कगार पर पहुँच गया है। यह बकाया पिछले एक दशक से अधिक समय से लंबित है, जिससे राज्य के हजारों तिलहन उत्पादक किसान गहरे संकट में हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार की उदासीनता इस सहकारी संघ को पूरी तरह खत्म कर देगी?
तिलम् संघ से जुड़े लोगों का आरोप है कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के लागत अनुभाग ने वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच ₹41.57 करोड़ की "मनमानी कटौती" कर ली है। यह कटौती तब की गई जब सभी ऑडिटेड खाते पेश कर दिए गए थे। इसके अलावा, ₹6.73 करोड़, ₹7.37 करोड़ और ₹3.34 करोड़ के दावे पिछले कई वर्षों से लंबित हैं, क्योंकि मंत्रालय ने इन वर्षों के लिए अंतिम दरें निर्धारित नहीं की हैं। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि महालेखाकार के एक ऑडिट आक्षेप के नाम पर ₹5.18 करोड़ का भुगतान रोककर, उलटे ₹3.98 करोड़ की वसूली निकाल दी गई है।
तिलम् संघ का कहना है कि यह सरासर अन्याय है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। संकट का सीधा असर किसानों परः इस गंभीर आर्थिक संकट का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बकाया भुगतान न मिलने के कारण तिलम् संघ के खरीद केंद्रों की संख्या वर्ष 2014 में 109 से घटकर 2018 में केवल 7 रह गई। इसका सीधा मतलब है कि हजारों किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी प्राथमिक सहकारी समितियाँ भी प्रभावित हुई हैं। यह स्थिति न केवल तिलम् संघ के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है, बल्कि गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा और झालावाड़-बारां जैसे लोकसभा क्षेत्रों में किसानों के जीवन पर भी सीधा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
क्या केंद्र सरकार को इन लाखों किसानों की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है? राजस्थान सरकार ने केंद्र से इस बकाया भुगतान को तुरंत जारी करने की मांग की है ताकि तिलम् संघ और इससे जुड़े किसानों को राहत मिल सके। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार की नौकरशाही इस अहम मुद्दे पर समय रहते कार्रवाई करेगी, या फिर तिलम् संघ को बंद होने के लिए छोड़ दिया जाएगा?

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे