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ये तो राजभवन का अपमान है : विभागीय सचिव, कुलपति और कुलसचिव चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दे रहे

सैयद हबीब, जयपुर।

राजस्थान के राजभवन ने राज्य सरकार के विभागीय सचिवों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों की कार्यशैली पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। राजभवन ने हाल ही में एक सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यदि राजभवन से भेजे गए पत्रों का समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सचिव, कुलपति और कुल सचिवों की यह कार्यशैली अपमान की श्रेणी में आती है। राजभवन से जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई विभागीय सचिव और विश्वविद्यालय के अधिकारी राजभवन द्वारा भेजे गए पत्रों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पत्रों का समय पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे राजभवन के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। राजभवन ने इसे राज्यपाल के पद की अवमानना माना है और इसे बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है।
राजभवन ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे राजभवन से भेजे गए पत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उनका जवाब समय पर दें। राजभवन ने यह भी कहा है कि यदि कोई अधिकारी इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजभवन की इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों में हड़कंप मच गया है। कई अधिकारियों ने राजभवन से भेजे गए लंबित पत्रों का जवाब देना शुरू कर दिया है। राजभवन के इस कदम से राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजभवन का यह कदम राज्य सरकार के कामकाज में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि राजभवन राज्यपाल के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।
राजभवन की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब राज्य के कई विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है और शासन स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्देश न केवल कार्यप्रणाली में अनुशासन लाने का प्रयास है, बल्कि राजभवन की गरिमा और संवैधानिक दायित्वों को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है।

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