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भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कसेगा शिकंजा, एसओजी प्रकरणों पर गहन मंथन

जयपुर। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में आज शिक्षा संकुल परिसर में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में फर्जी दस्तावेजों और अनुचित साधनों से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों पर कठोर कार्रवाई करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा प्राप्त संदिग्ध मामलों की भी गहन समीक्षा की गई।

बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 15 दिसंबर, 2018 से 15 दिसंबर, 2023 तक की शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पीटीआई) भर्तियों में संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थी रहे। इन अभ्यर्थियों पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा नियमों का उल्लंघन कर नौकरी हासिल करने का आरोप है। बैठक में विगत वर्षों में आयोजित पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न अनुचित तरीकों और फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र और शैक्षणिक डिग्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे इन प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता को आसानी से सत्यापित किया जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में युवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. भागचंद बधाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, एसओजी के एसपी सहित स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल विभाग और एसओजी के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनमें पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित 243 अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल फर्जी/डमी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के उपाय, मेडिकल बोर्ड से जांच कराए जाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में दिव्यांगता प्रतिशत और दिव्यांगता में भिन्नता की स्थिति का आकलन, खेल प्रमाण पत्रों की जांच और वैधता सुनिश्चित करना, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना काउंसलिंग के सीधे बीपीएड/डीपीएड/बीएड/डीएलएड में प्रवेश देकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करवाने के मुद्दे, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा एनसीटीई के मानदंडों का उल्लंघन कर स्नातक में प्राप्तांक कम होने पर भी बीपीएड में प्रवेश देने की समस्या, बीएड/बीपीएड/एमपीएड/डीपीएड जैसी प्रशैक्षणिक डिग्रियों के केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की व्यवस्था करना, 15 दिसंबर, 2018 से 15 दिसंबर, 2023 तक की गई भर्तियों में नियुक्त कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थियों की जांच पूरी करना, और एसओजी द्वारा भेजे गए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक/फर्जी/डमी के रूप में संलिप्त 82 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई को पूर्ण करना शामिल था।
शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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