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राज्यपाल राहत कोष के बारे में जानकारी का अधिकाधिक प्रसार करने की जरूरत

There is a need to spread the information about the Governor Relief Fund as much as possible. - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आमजन से राज्यपाल राहत कोष के बारे में जानकारी का अधिकाधिक प्रसार करने का आह्वान किया है ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग भी इस कोष से सहायता प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें जिनको किसी अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

राज्यपाल मिश्र राज्यपाल राहत कोष में धन संग्रहण एवं सलाह हेतु गठित समिति की बैठक में शनिवार को यहां राजभवन से ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कोष का उद्देश्य केवल धन संग्रहण नहीं है अपितु सभी की सहभागिता प्राप्त कर राज्य में जरूरतमंद आमजन से जुड़कर उनकी तकलीफ एवं परेशानी दूर करना है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष में प्राप्त राशि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता के साथ पात्र जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में राज्यपाल राहत कोष से मुख्यमंत्री राहत कोष को कोरोना पीड़ितों की सहायतार्थ राशि 2 करोड़ का सहयोग दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य स्तरों पर भी निरंतर कोष का समुचित सदुपयोग जरूरतमंदो की सहायतार्थ किया गया।


राज्यपाल मिश्र ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष से मदद का दायरा बढाकर इसके उद्देश्यों को और व्यापक किया है। उन्होंने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से राज्यपाल राहत कोष को जीवंत करने के प्रयास सफल हुए हैं।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की बैठकों में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें संकलित कर आवश्यक विचार-विमर्श कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इन्हीं सुझावों के आधार पर कोविड से राहत मिलने पर प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि राहत कोष में अधिकाधिक लोग जुड़ सकें।

राज्यपाल ने कोष में दान देने वाले सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह उनके द्वारा उदार मन से दी गयी आर्थिक सहायता ही नहीं है बल्कि राज्यपाल राहत कोष के प्रति उनका प्रत्यक्ष स्नेह एवं सम्मान है।
ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी. कल्ला ने राज्यपाल राहत कोष को पुनः जीवन्त करने के लिए राज्यपाल मिश्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि दानदाताओं को 50 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत कर छूट वालों की श्रेणी में लाए जाने हेतु राज्यपाल द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा जाना स्वागतयोग्य कदम है, जिससे दानदाताओं को प्रेरणा मिलेगी।

राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने राज्यपाल राहत कोष में प्राप्त धनराशि और प्रदान की गई सहायता का विवरण बैठक में रखा।


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Web Title-There is a need to spread the information about the Governor Relief Fund as much as possible.
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