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राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुगम हो रही है पेंशनर्स की राह

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डा. समित शर्मा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश 94 लाख पेंशनर्स के के साथ पूरे देश में अगृणी है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पेंशन योजनाओं की स्वतः स्वीकृति और वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है जो पेंशन धारको के लिये वरदान साबित हो रहा है। डा. शर्मा शुक्रवार को बिडला सभागार में ‘जनता का पैसा, जनता को‘ थीम पर बजट घोषणाओं को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे । कार्यशाला में प्रदेशभर से लगभग 4600 प्रतिभागियों एवं 1500 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया, जो इस कार्यशाला के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र की जनता तक बजट की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाएंगे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ,मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना , मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना आदि से जुड़े विभागों ने योजनाओं की पात्रता, नियम, शर्त, और लाभों की जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान कर उन्हें आम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
24 अप्रेल से 30 जून तक लगेंगे महंगाई राहत कैम्प -
कार्यशाला में बताया कि 24 अप्रेल से 30 जून तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प प्रशासन गावों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए जायेंगे। साथ ही, जिला स्तर पर 2000 स्थाई कैम्प भी लगाए जायेंगे। इन कैंप्स में लाभार्थी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन करा सकता है।
कार्यशाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वायत शासन, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग तथा अन्य बजटीय योजनाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेशभर से राजीव गांधी युवा मित्र, राजीविका और स्वयं सहायता समूह से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

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