जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने निवेशकों को विश्वास दिलाया है कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और उद्यमियों को आने वाली कठिनाइयों को दूर कर प्रदेश में समग्र व संतुलित औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में नया उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों की सभी औपचारिकताएं एक ही खिड़की पर पूरी करने की नई पॉलिसी लाई जा रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री मीणा मंगलवार को कोटा में संभागीय औद्योगिक संवाद कार्यशााला उद्योग विभाग- एक संवाद कार्यक्रम के तहत संभाग के औद्योगिक संघों से संवाद कर रहे थे। संवाद कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल और आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल सहित जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारी व संभाग के चारों जिलों के औद्योगिक परिसंघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उद्योग मंत्री मीणा ने कहा कि उद्यमियों की स्थानीय स्तर की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में विवाद व शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में नई उद्योग नीति जल्दी ही लागू की जा रही है वहीं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समूचे देश में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए एक पावती पर उद्योग लगाने की सुविधा देते हुए तीन साल के लिए सभी तरह की अनुमतियों से मुक्त किया गया हैं वहीं अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए जिला उद्योग केन्द्रों को अधिकार संपन्न बनाया गया है।
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