1 of 1

प्रमुख शासन सचिव यूडीएच ने ली बैठक, 17 से 24 दिसम्बर तक होगा शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन

जयपुर, । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 17 से 24 दिसम्बर तक 7 दिवसीय “शहरी समस्या समाधान शिविर-2025” आयोजित किए जाएंगे जिनकी तैयारियों को लेकर शनिवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में वीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय बैठक ली। बैठक में पृष्टि ने शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही शहरी सेवा शिविर में किए गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की । बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सख़्त निर्देश दिये की किसी भी प्रकरण को रिजेक्ट करने पर सपष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होगा ।
पृष्टि ने सभी नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरण को अपने क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश दिए । उल्लेखनीय है कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट एवं शिथिलताएँ यथावत लागू रहेंगी।
पृष्टि ने बताया की प्रमुख एवं फाॅलो अप शिविर में पट्टों से संबंधित प्रकरणों में 39 हजार 800 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था इसी के साथ ही अन्य भूमि से संबंधित प्रकरणों में 20 हजार 888 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। जिनमें नाम हस्तान्तरण के 10 हजार 30 प्रकरण, यू.डी. टैक्स के 3 हजार 987 प्रकरण, भवन मानचित्र के 3 हजार 554 प्रकरण, भूखण्डों के उप विभाजन/पुर्नगठन के 1 हजार 753 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 776 प्रकरण, नगरीय विकास/आवासन मण्डल द्वारा ब्याज छूट देकर की गई वसूली के 365 प्रकरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरणों स्वीकृत किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण के 43 हजार 269 प्रकरणों का भी निस्तारण एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4 हजार 977 आवेदनो का अनुमोदन कर प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण शामिल है।
बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, अतिरिक्त निदेशक सीमा सहित सभी नगरीय निकायों और नगरीय विकास न्यास के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे ।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे