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सरपंच से सीएम तक का सफर : राजस्थान में पंचायत चुनावों से तय होती है सत्ता के शिखर की राह, दिग्गज नेताओं की नर्सरी रहे हैं ग्रामीण निकाय

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर पंचायती राज का बिगुल बज चुका है। जयपुर और दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर राजनीति का विश्लेषण करने वाले तथाकथित पंडित शायद इसे महज 'गांवों का दंगल' समझें, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की असली नब्ज लुटियंस दिल्ली के दरबारों में नहीं, बल्कि देहात की चौपालों पर ही धड़कती है। हमारा लोकतंत्र ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बहने वाली पावन गंगा है। महात्मा गांधी ने जिस 'ग्राम स्वराज' का स्वप्न देखा था, पंचायती चुनाव दरअसल उसी व्यवस्था की रीढ़ हैं।

राजस्थान का राजनीतिक इतिहास इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि जिस नेता की जड़ें गांव की मिट्टी में जितनी गहरी जमी हैं, सत्ता के शिखर पर उसका कद उतना ही मजबूत रहा है। जरा आज के सत्ता-शीर्ष को देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जब पार्टी ने कमान सौंपी, तो कई लोगों को हैरत हुई। लेकिन हकीकत यह है कि 34 साल की तपस्या की शुरुआत 27 साल की उम्र में भरतपुर के अटारी गांव की सरपंची से हुई थी। जो शख्स गांव की नालियों, मेड़ों और आपसी झगड़ों को सुलझाते हुए जनता के बीच तपा हो, वही जमीन का असली दर्द समझ सकता है।
यही बात विरोधी खेमे पर भी सटीक बैठती है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को देख लीजिए। साल 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति का सदस्य बनकर जो सफर शुरू हुआ, वह प्रधान की कुर्सी से होता हुआ विधानसभा और आज पार्टी की कमान तक जा पहुंचा। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने साल 2000 में दूदू से जिला परिषद सदस्य बनकर अपने राजनीतिक जीवन की बुनियाद रखी थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर के जिला प्रमुख रहे, तो बगावती तेवर दिखाने वाले दिग्गज नेता विश्वेंद्र सिंह ने 1988 में भरतपुर के जिला प्रमुख पद से ही अपनी मुख्यधारा की सियासत का ककहरा सीखा था। जननेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी दौसा के जिला प्रमुख के तौर पर इतिहास में दर्ज है।
मारवाड़ और शेखावाटी के बड़े सियासी घरानों की दास्तान तो और भी दिलचस्प है। परसराम मदेरणा ने 1953 में जोधपुर के चाड़ी गांव का सरपंच बनकर जिस राजनीतिक वटवृक्ष को सींचा, वह बाद में 9 बार के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री पद तक फला-फूला। ओला परिवार का रसूख देखिए—शीशराम ओला ने आजादी के ठीक बाद 1948 में अरड़ावता के सरपंच से सफर शुरू किया और झुंझुनूं के सबसे लंबे समय तक जिला प्रमुख रहते हुए केंद्र में कैबिनेट मंत्री तक बने। नागौर के मिर्धा घराने के हरेंद्र मिर्धा का सफर भी जिला प्रमुख की कुर्सी से होकर गुजरा।
यह कोई संयोग नहीं है, यह एक नियम है। विधानसभा और संसद के चुनाव धनबल और प्रचार के तामझाम से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन पंचायती चुनाव नेता के आचरण, उसकी सहजता और जनता से सीधे सरोकार की कठोर कसौटी होते हैं। यहां आप झूठे भाषणों से ज्यादा दिन नहीं टिक सकते; यहां सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाला ही जननायक बनता है।
आज जब सूबे में पंचायत चुनावों की बिसात बिछ रही है, तो दोनों ही प्रमुख दलों—भाजपा और कांग्रेस—को यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि राज्य की सत्ता की सीढ़ी चौपाल से ही होकर गुजरती है। जो दल गांव, गरीब और किसान की इस प्राथमिक संसद को नजरअंदाज करेगा, वह प्रदेश की मुख्यधारा से बाहर हो जाएगा। भारत को यदि सचमुच विश्वगुरु बनना है, तो हमें अपने इन स्थानीय निकायों को और अधिक अधिकारसंपन्न, पारदर्शी और स्वायत्त बनाना होगा। पंचायती राज ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे खरी पाठशाला है।

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