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जयपुर में संविदाकर्मी की घटना से खड़े हुए कई सवाल - क्या भजनलाल सरकार ने जवाबदेही छोड़ दी है ?

सैयद हबीब जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ की बिल्डिंग में संविदाकर्मी मनीष सैनी की जान जाने से भजनलाल सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की जान नहीं गई, बल्कि यह एक बड़ी समस्या की ओर इशारा है, जिससे राज्य के सैकड़ों संविदाकर्मी जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि संविदाकर्मियों की जान जाने के बाद भी उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही? वहीं पीएम आवास योजना-यू में लगे कई संविदाकर्मियों को महीनों से वेतन नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें चार महीनों बाद महज एक महीने का वेतन मिला। क्या सरकार की प्राथमिकता अब केवल चुनावों में पैसा बहाने तक सीमित हो गई है? संविदाकर्मियों की फ़ाइलों पर अफसरों के पास समय नहीं है, जबकि उपचुनावों में करोड़ों की फिजूलखर्ची मिनटों में हो जाती है। यह स्थिति एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार ने अपने संविदाकर्मियों की जीवन-यापन की मूलभूत ज़रूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदाकर्मी मनीष सैनी की आत्महत्या पर दुख प्रकट किया है और सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और संविदाकर्मियों को नियमित किया जाए। उन्होंने अपने कार्यकाल में संविदाकर्मियों के लिए बनाए गए नियमों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को भी याद दिलाया। पर सवाल यह उठता है कि मौजूदा सरकार कब तक संविदाकर्मियों को ऐसे ही टालती रहेगी? क्या अब संविदाकर्मियों के पास अपनी जान देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा? सवाल यह है कि सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है? क्या केवल संविदाकर्मी ही सरकारी निकम्मेपन का शिकार होंगे? सैनी की जिंदगी खत्म होना एक चेतावनी है, जो राज्य में फैली असंवेदनशीलता और अफसरशाही के भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। अगर अब भी सरकार ने आंखें बंद रखीं तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। सरकार को इस संवेदनहीनता का जवाब देना होगा। नहीं तो संविदाकर्मियों के भविष्य का सवाल उठता रहेगा, और उनके हाथों में जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा।

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