जयपुर। हैडकांस्टेबल पदोन्नति समारोह पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोेर्ट ने इस समारोह पर तो रोक नहीं लगाई नहीं है लेकिन इसका हिसाब रखने को कहा है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है। यह समारोह 19 सितंबर को हो राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में होने जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए पदोन्नत होने वाले हैडकांस्टेबल के परिजनों को बुलाया गया है। इनके रहने-खाने का खर्चा राजस्थान पुलिस वहन कर रही है जिस पर विवाद है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सम्मान समारोह के नाम पर सरकारी खर्च तथा
सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग को लेकर जनहित याचिका अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने
दायर की है। प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता माधव मित्र ने की।
याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार इस बहाने अपनी सरकार की उपलब्धियों
का प्रचार कर रही है जो सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।
हैड
कांस्टेबल की पदोन्नित समारोह 19 सितंबर को आरपीए ग्राउंड, पुलिस अकादमी
जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 6,000 कांस्टेबल कोे हैड़
कांस्टेबल पर प्रमोशन कर दिया है। इस सम्मान समारोह के आयोजन में
कांस्टेबल/हैड़ कांस्टेबल के परिजनों के रहने, खाने पीने का खर्चा सरकार
उठाएगी। याचिका में कहा गया है कि सम्मान समारोह के नाम पर सरकार सरकारी
खर्च तथा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया जा रहा है।
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