जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलाें में फंसे आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरपीएस के खिलाफ 18 मामलों में सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। ये सभी मामले 2018 से 2024 तक के हैं।
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विधायक अतुल भंसाली ने सरकार से पूछा कि वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं? क्या सरकार उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है?
इसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आई.ए.एस, आई.पी.एस, आर.ए.एस एवं आर.पी.एस. अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है। कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में उपरोक्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया/परीक्षण उपरांत गुणावगुण पर निर्णय लिया जायेगा।
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