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राज्य सैनिक बोर्ड की अठारहवीं बैठक आयोजित

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित लंबित निर्णयों पर सकारात्मक सोच रखते हुए त्वरित कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए जयपुर में वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत परिसर और विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर किए जाने की समयबद्ध नीति पर सिद्धान्त स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल बागडे शुक्रवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की अठारहवीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से संबंधित समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध निराकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़े कार्यों को मन से किया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। उनके कारण ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनके प्रति समाज को कृतज्ञ रहते हुए कार्य करना चाहिए। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजोर, मुख्य सचिव सुधांश पंत भी उपस्थित रहे।
बैठक में राज्यपाल बागडे ने राजगढ़, चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना पर सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान की। बैठक में जोधपुर में राईका बाग स्थित सैनिक कल्याण विभाग परिसर में आधुनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत वहां एकीकृत सैनिक परिसर विकसित किए जाने पर भी विचार किया गया। इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने निर्देश दिए कि निर्माण व्यावहारिकता का परीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनांतर्गत कार्य किया जाए।
बैठक में राज्यपाल बागडे ने बलिदानी योद्धाओं के नाम से विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं के नामकरण हेतु एक समान नामकरण नीति अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया। उन्होनें कहा कि बलिदानी योद्धा के नामकरण के नाम पर समयावधि का निर्धारण कर नीति का प्रावधान किया जाए। इस संबंध में उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शौर्य पदकों से अलंकृत सैनिकों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी किए जाने और अन्य राज्यों में इससे सबंधित हुए निर्णयों के आलोक में व्यावहारिक नीति बनाकर कार्य किए जाने पर सहमति जताई गई। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए कि सैनिकों के कल्याण और विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी प्रसार किया जाए।
बैठक में राज्य में उपनिवेशन विभाग द्वारा शौर्य पुरस्कार के संदर्भ में पूर्व में समयानुरूप निर्णय नहीं होने से अव्यावहारिक हुए आदेशों के संबंध में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति जताई गई। राज्यपाल ने वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्रों में अनाधिकृत निवासियों से उसे खाली करवाने और उनके नियमानुसार समुचित उपयोग किए जाने के भी सख्त निर्देश दिए।
सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की शिक्षण क्षेत्र में नियुक्ति के अंतर्गत 250 लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती के अंतर्गत इस बार 40 पूर्व सैनिक चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को एक ही जगह नियुक्ति की सारी जानकारी मिल जाए, इसकी पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है।
सैनिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ
राज्यपाल बागडे ने 'सैनिक वेलफेयर पोर्टल' का भी शुक्रवार को शुभारंभ किया। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ऑटोमेशन हेतु यह तैयार किया गया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों को आनलाईन उपलब्ध कराया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म का लोकार्पण
राज्यपाल बागडे ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए 'सोशल मीडिया प्लेटफार्म' की भी कम्प्यूटर का बटन दबाकर शुरूआत की। राज्य एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अब इसके जरिए अद्यतन जानकारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध कराई गयी है।
सूचना पुस्तिका का विमोचन
राज्यपाल ने शुक्रवार को ही राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रकाशित सूचना पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
अमलगमेटेड फंड की बैठक
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजभवन में सैनिक कल्याण से जुड़े अमलगमेटेड फंड की बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल बागडे ने बैठक में अमलगेटेड फंड के 406.46 करोड़ रूपये की आय व्यय का अनुमोदन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के अंतर्गत सिपाही से हवलदार रैंक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि, रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अनुदान राशि और सैनिक विश्राम गृहों के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय राशि से जुड़े सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की।

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