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केन्द्र सरकार ने SC में दायर की याचिका , जानिए राफेल मुद्दे पर हुआ क्या...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर शीर्ष अदालत के निर्णय में उस पैराग्राफ में संशोधन करने का आग्रह किया है। जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गई है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के विषय पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने निर्णय में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्योरे को साझा किया था और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर पर किया था। कैग और पीएसी के विषय के बारे में शीर्ष अदालत के निर्णय के पैराग्राफ 25 में इसका हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पैरा 25 में त्रुटि हुई है। राफेल की कीमत को लेकर हमने सीलबंद लिफाफे में जो जानकारी दी थी, उसमें हमने सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजने की प्रक्रिया बताई थी। हमने यह नहीं कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के साथ साझा की जा चुकी है और रिपोर्ट को संसद के सामने रखी गई थी। हमने सिर्फ प्रक्रिया बताई थी। लेकिन अदालत को समझने में गलतफहमी हुई है।

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